मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यात लवकरच ७५ हजार नोकरभरती केली जाणार असून,मुंबईतील बी.डी.डी चाळीतील घरे पोलिसांना पंधरा लाखात देण्यात येणार आहेत.तसेच पुढील अडीच वर्षात सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च करून मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रिटचे करण्याचे काम पूर्ण करणार असल्याने मुंबईतील खड्ड्यांचा प्रश्न कायमचा मिटेल, अशा अनेक घोषणा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना केल्या.
मुंबईतील बी.डी.डी चाळीतील पोलिसांना आता पंधरा लाखात घरे दिली जातील अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी आपल्या भाषणात अनेक घोषणा केल्या.पुढील अडीच वर्षात सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च करून मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रिटचे करण्याचे काम पूर्ण करणार आहे.यामुळे मुंबईतील खड्ड्यांचा प्रश्न कायमचा सुटेल असेही ते म्हणाले. पोलिसांना निवासस्थाने देण्यासाठी खासगी विकासक आणि म्हाडा अशा सर्वांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र देऊन ते काम पूर्ण करण्यात येईल.मुंबईत मालमत्ता करात वाढ करण्यास आणखी वर्षभर स्थगिती देण्यात आली आहे अशी घोषणाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.राज्यात ७५ हजार नोकर भरती लवकरच केली जाईल अशी माहिती त्यांनी केली.उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी जास्त असणारे शुल्क आता २२०० प्रती चौरस मीटर करण्यात येईल,पूर्वी असलेली बांधकामांची मर्यादा २००५ सालावरून ती २०२१ पर्यंत वाढविण्यात येईल अशी घोषणाही त्यांनी केली.येत्या सप्टेंबरपासून अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यात येईल, राज्यात पाच हजार किलोमीटरचे रस्ते द्रुतगती महामार्ग करण्याचे नियोजन आहे,पंढरपूरसाठी विशेष विकास आराखडा तयार करायचे काम सुरू आहे असेही मुख्यंमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.
कांजूरमार्ग येथिल जागेवरील उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठली नाही म्हणून कारशेडसाठी आरेचा पर्याय तत्कालीन सरकारने स्वीकारला होता,हा प्रकल्प थेट जंगलात नाही .यावरचे सर्व दावे उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते.पालिकेने झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती.सर्वोच्च न्यायालयानेही कामाला स्थगिती दिली नव्हती.सौनिक समितीने ही हीच जागा योग्य अहवाल दिला होता.संजयकुमार समितीचा अहवाल तत्कालीन सरकारने स्वीकारला होता.मात्र उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती मुळे ते शक्य झाले नाही असे मुख्यमंत्र्यानी आपल्या उत्तरात सांगितले.मेट्रो तीन प्रकल्प पर्यावरण पूरक आहे.डेपोच्या कामाला उशीर झाल्याने त्यावरील खर्च वाढला आहे. त्यामुळेच मेट्रोसाठी आरेचे काम सुरू केले.सगळ्यांना माहिती होते की आरेच योग्य तरीही का स्थगिती दिली होती माहिती नाही असे शिंदे म्हणाले.
