मुंबई नगरी टीम
मुंबई । केंद्र सरकारच्या अहमदाबाद-मुंबई या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कडाडून विरोध केला होता.मात्र राज्यात सत्तातर होताच या प्रकल्पास मोठी गती मिळाल्याचे चित्र आहे.अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन संबंधित भूसंपादन,मोबदला,जागा हस्तांतरण हे विषय येत्या ३० सप्टेंबर पूर्वी मार्गी लावण्याचे निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.केंद्र सरकार विविध प्रकल्पांना मान्यता देत असून राज्याने देखील याचा फायदा करून घेतला पाहिजे आणि पाठपुरावा करून योजना मार्गी लावल्या पाहिजेत यावरही मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत भर दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील वॉर रूम मधून राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. मुंबई ते अहमदाबाद अशी ५०८.१७ कि.मी. लांबीचा हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) असून यासाठी एक लाख ८ हजार कोटी खर्च आहे.गुजरात आणि महाराष्ट्रात मिळून एकूण १२ स्थानके असून महाराष्ट्रात त्यातील 4 स्थानके आहेत. मुंबईतील १ स्थानक वगळून उर्वरित तीनही स्थानके उन्नत प्रकारातील आहेत. यासाठी जपान सरकारने कर्ज दिले असून ५० टक्के खर्चाचा वाटा केंद्र सरकार तर २५ टक्के वाटा महाराष्ट्र आणि २५ टक्के गुजरात सरकार उचलणार आहे. यासाठी एमएमआरडीए मधील ४.८ हेक्टर जागा भूमिगत स्थानकासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही एमएमआरडीएने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच भूसंपादन, मोबदला, जमीन हस्तांतरण या बाबी देखील पालघर तसेच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील ३० सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण कराव्यात असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आजच्या बैठकीमध्ये बुलेट ट्रेन व्यतिरिक्त मुंबई मेट्रो मार्ग-३,४,५,६,९ आणि ११ यांचा त्याचप्रमाणे मेट्रो मार्ग २ ए (दहिसर पूर्व ते डीएन नगर), मेट्रो मार्ग-७ (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व), यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. वडाळा ते कासारवडवली हा मेट्रो मार्ग-४ तसेच ठाणे ते कल्याण व्हाया भिवंडी हा मेट्रो मार्ग-५ या मार्गांसाठी भूसंपादन व हस्तांतरणाचे काम वेगाने पूर्ण करावे असे त्यांनी सांगितले.वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी प्रकल्पाची किंमत १०९६ कोटी इतकी वाढली असून या संदर्भातील मंत्रिमंडळ प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी आणावा असे आदेश देतानाच त्यांनी वन विभागाशी संबंधित प्रलंबित बाबींही तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना वन विभागास दिल्या. या रेल्वे मार्गासाठी सुमारे ३० कोटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारने यापूर्वीच दिला आहे. शिवडी-वरळी जोड रस्ता तसेच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक याला देखील वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. एमटीएचएलचे काम 84 टक्के पूर्ण झाले असून पुढच्या वर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये हे काम पूर्ण होईल अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
सूर्या पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होत आली असून पुढच्या वर्षीपासून नागरिकांना पाणी पुरवठा करणे शक्य होईल. मात्र यासाठी वसई-विरार महानगरपालिका तसेच मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तातडीने जलवाहिन्या टाकण्यासाठी निविदा व इतर प्रक्रीया पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.या बैठकीत पंढरपूर, तुळजापूर मंदिरांचा विकास आराखडा दोन महिन्यात सादर करावा, जेणेकरुन या ठिकाणी भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा देता येणे शक्य होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्यटन विभागाशी समन्वयाने या संदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी अशाही सूचना देण्यात आल्या. या मार्गाला निती आयोगाने देखील एप्रिल मध्ये मान्यता दिली असून केंद्राच्या अर्थविषयक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीची मान्यता बाकी आहे. यासाठी देखील खासगी जागेचे भूसंपादन, शासकीय व वन जमिनीचे हस्तांरण या बाबींना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.या व्यतिरिक्त पुणे मेट्रो, पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळ, नागपूर येथील मेट्रो तसेच विमानतळ या कामांबाबत देखील या वॉर रुम बैठकीत चर्चा होऊन मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
