मुंबई नगरी टीम
मुंबई । शासन धनगर समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षणाबाबत जी धनगर समाजाची भूमिका आहे,तीचशासनाची भूमिका आहे.धनगर आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक असून,न्यायालयात टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची सरकारची भूमिका आहे.धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल तसेच धनगर समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आदिवासींच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात येवून आंदोलनावेळी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींना दिले.
२०-९-२०२३ 📍 मुंबई 20-9-2023 📍Mumbai सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेतून लाईव्ह LIVE from the Press Conference at Sahyadri Guest House https://t.co/jl1O28CV9s
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 21, 2023
धनगर समाज आरक्षणाबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, इतर मागास वर्ग आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन,आमदार राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर, दत्ता भरणे, माजी आमदार रामहरी रुपनवर, यशवंत सेनेचे बाळासाहेब दोडतले, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव दांगडे, राष्ट्रीय संघटक गोविंद नरवटे, प्रदेश सरचिटणीस नितिन धायगुडे, प्रदेश उपाध्यक्ष समाधान पाटील, बबनराव राणगे, राजेंद्र रामचंद्र डांगे आणि धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली.
बिहार, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यामध्ये धनगर समाजासहित इतर समाजाबाबत जारी केलेल्या शासन निर्णयांची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी आणि धनगर समाज शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी या राज्यात जाऊन कार्यपद्धती समजून आपला अहवाल शासनाला सादर करतील. त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल गरज वाटल्यास निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल. हा अहवाल राज्य सरकार ऍटर्नी जनरल यांच्यासमोर ठेवून त्याबद्दल त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात येईल. त्यानुसार उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी राज्य शासन सकारात्मक भूमिका मांडेल.आदिवासीसाठी लागू केलेल्या विविध योजनांचे लाभ धनगर समाजाला मिळवून देणार, त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. आजच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाबाबत धनगर समाज बांधवांच्या शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी शासनाची बाजू आंदोलनकर्त्यांना समजावून सांगणार.
मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढुन काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.शासन घाईगडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही.न्यायालयात टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका आहे.मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढुन काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजाच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल.या शिष्टमंडळाचा अहवाल ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल, असे सांगून तसेच आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर समाजाला लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल.आंदोलनादरम्यान धनगर समाजबांधवांवर नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकार धनगर समाज आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. हा प्रश्न सुटला पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठीच आरक्षण मिळण्यापूर्वी टीआयएसएसच्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहे. परंतू संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल,असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, धनगर समाज आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी देशाचे अटर्नी जनरल यांचे मत घेण्यात येईल. राज्य शासनाकडून धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
