शेतकऱ्यांना सरसकट प्रती हेक्टरी २५ हजार आर्थिक मदत द्या
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी खरीप पिकांना प्रती हेक्टरी ८ हजार रुपये आणि फळबागांना हेक्टरी १८ हजार रुपयांची राज्यपालांनी घोषित केलेली रक्कम तुटपुंजी असून, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या मागणीनुसार नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट प्रती हेक्टरी २५ हजार रुपये तातडीची मदत देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना विधिमंडळ गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज आर्थिक मदतीची घोषणा केली.खरीप पिकांसाठी प्रती हेक्टर ८ हजार रुपये तर फळबागायती , बारमाही पिकांसाठी प्रती हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत देण्याचे त्यांनी आज जाहीर केले आहे. तर ही मदत तुटपुंजी असून,शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीनुसार नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये तातडीची मदत देण्यात यावी सोबतच, नुकसान झालेल्या शेतातील जुन्या पिकांचे अवशेष बाहेर काढणे, शेतातील गवत व इतर कचरा साफ करून रब्बी हंगामसाठी शेती पेरणीयोग्य करण्यासाठी मनरेगा,रोजगार हमीतून मदत करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना विधिमंडळ गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे.मात्र प्रशासनाने ही मदत तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. काँग्रेसचा सहभाग असलेले नवीन सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त मदत जाहीर केली जाईल, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.पावसाने केलेले प्रचंड नुकसान पाहता शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र राज्यपालांनी आज जाहीर केलेली मदत पुरेशी नाही. तरीही राज्यात सरकार अस्तित्वात नसताना जाहीर झालेल्या या मदतीचे प्रशासनाने तातडीने वितरण करावे. सदरहू रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, अशी मागणी करून चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्षाचा सहभाग असलेले सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या या मदतीत अधिक वाढ केली जाईल, असे म्हटले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपून सरकार मदत करेल या आशेवर असलेल्या शेतक-यांना राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून त्यात मशागतीचा खर्च ही निघणार नाही.म्हणूनच राज्यपालांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि या मदतीत भरीव वाढ करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ. बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.राज्याच्या काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा गोषवारा काही दिवसांपूर्वी जाहीर केला होता. त्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर राज्याच्या सर्व विभागातील जवळपास ३२५ तालुक्यातील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. त्यातही सर्वाधिक नुकसान उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात झाले आहे. राज्यापालांच्या निर्णयामध्ये मदतीकरिता घातलेल्या दोन हेक्टरच्या मर्यादेमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुसंख्य शेतक-यांना या मदतीचा लाभ मिळणार नाही. त्यातही ८ हजार रूपये प्रति हेक्टर ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. पावसामुळे वाया गेलेल्या फळबागांना मदत म्हणून जाहीर केली प्रति हेक्टरी १८ हजार रू. ही मदत अत्यंत अपुरी आहे. मच्छीमार बांधवांना राज्यपालांनी कोणतीही मदत जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करून शेतक-यांना जाहीर केलेल्या मदतीत भरीव वाढ करावी अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे.
राज्यपालांनी राज्यातील ओल्या दुष्काळावर घोषित केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी असून यातून पिकांवर झालेला खर्च सुद्धा वसूल करता येणार नाही. अस्मानी संकटाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याला सुलतानी जाचाने छळण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने राज्यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे दुःख या जन्मात तरी कळणार आहे का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विधानपरिषदेचे माजी विरोधीपक्षनेते आ. धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यातील राजकीय स्थिती अस्थिर असून सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्यपालांनी आज ओल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर २ हेक्टर पर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत घोषित केली असून खरीप पिकांसाठी हेक्टरी ८००० रुपये तर बारमाही, बागायती पिकांना हेक्टरी १८००० रुपये एवढी मदत घोषित करण्यात आली आहे. परतीच्या पावसाने हाती आलेले शेतकर्यांचे पीक पूर्णपणे नष्ट झाले असून ही मदत त्या मानाने अत्यंत कमी असून यातून पिकांचा खर्च सुद्धा वसूल होणार नाही. प्रशासनाने पिकांचे सरसकट पंचनामे करणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्यांच्या मुलांना केवळ परीक्षा फी नव्हे तर पूर्ण शैक्षणिक खर्च माफ करायला हवे होते; तसेच कोणतीही अट किंवा निकष विरहित मदत देणे अपेक्षित होते असेही आ. मुंडे यांनी म्हटले आहे. काळजीवाहू सरकारने व विरोधीपक्षांनी केलेल्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने राज्यातील या परिस्थितीकडे लक्ष देणे गरजेचे होते, शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला देखील स्थगिती द्यायला हवी होती, त्याचबरोबर विजेची बिले माफ करून रब्बीच्या पेरणीसाठीही उचल स्वरूपात शून्य टक्के व्याज दराने आवश्यक रक्कम देण्याची तरतूद करावी अशी मागणीही आ. मुंडे यांनी केली आहे.
