मुंबई नगरी टीम
मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे जगाची अन्न-धान्याची गरज बदलणार आहे हे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे पिके घेतली जातील यादृष्टीने पुढील काळासाठी कृषी विभागाने आखणी करावी,असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे केले तर कोरोनाचा मुकाबला करताना कृषी क्षेत्र आपल्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढू शकेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे व्यक्त केला.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री दादा भुसे, महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री अनील देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते. तर प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.धोक्यात आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी कृषी क्षेत्र महत्वाची महत्वाची भूमिका बजावेल. कोरोनाचे संकट लक्षात घेता अन्न धान्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांनी पावले उचलणे गरजे आहे.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी राज्य, देशच नव्हे तर जगाची देखील भूक भागवावी, असे आवाहन करतानाच पिक कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली.
खरीप हंगामासाठी पालकमंत्र्यांकडून चांगल्या सुचना आपल्याकडून आल्या. या सूचनांची दखल घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश कृषी व सहकार विभागाला दिले आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारला ६ महिने पूर्ण होत आहेत. मार्चमध्ये एक चांगला अर्थसंकल्प मांडला आणि कोरोनाचा वेढा आपल्याला पडला त्यामुळे आज राज्यासह देशाचीच अर्थव्यवस्था धोक्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.कोरोना नंतर जग बदलणार आहे, अर्थातच त्यात कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी दर्जेदार पिकं घेऊन मोठ्या प्रमाणावर निर्यात कशी होईल हेही पहिले पाहिजे त्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. खरीप हंगामासाठी राज्यात बियाणे, खतांची उपलब्धता असून शेतकऱ्यांनी भरघोस उत्पादन घ्यावे. पीक विमा योजनेबाबत केंद्र शासनाबरोबर चर्चा सुरू असून कोरोनामुळे शेती बरोबरच अन्य कुठल्या क्षेत्रात आव्हाने आहेत यावर चर्चा करण्यासाठी सविस्तर बैठक लवकर घेऊ असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार यावेळी म्हणाले की, कोरोनामुळे राज्या समोर आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस, अन्न व नागरी पुरवठा यासारख्या विभागांना निधी देण्याचे प्राधान्य असून त्यामध्ये कृषी विभागाचाही समावेश केला जाईल. कोरोनाचा मुकाबला करताना कृषी क्षेत्र आपल्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढू शकेल, असा विश्वास करतानाच राज्यात तातडीने कापूस, ज्वारी, मका, धान खरेदीसाठी गती द्यावी आवश्यक तेथे खरेदी केंद्र वाढवावीत.राज्यात बियाण्यांचा तुटवडा नसून सोयाबीनसाठी शेतकऱ्यांनी उबवण पद्धत वापरून केलेले घरगुती बियाण्यांचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील शेतकऱ्यांचे खरीपाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुया. विशीष्ट कंपनीचेच खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना सक्ती केल्यास विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषिमंत्री दादाजी भुसे यावेळी म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात खरीप हंगामासाठी खते, बियाणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजन केले असून आतापर्यंत १८ हजार शेतकरी गटांच्या माध्यमातून ६० हजार मेट्रिक टन खते, २० हजार क्विंटल बियाणे दीड लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहेत. राज्यात सोयाबीन बियाण्यांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे मात्र मी यानिमित्ताने सर्वांना आश्वस्त करतो की सोयाबीनसह कुठलेही खते आणि बियाणे कमी पडू दिले जाणार नाही. राज्यात सोयाबिन उबवन क्षमतेचे ६३ हजार प्रयोग झाले असून शेतकऱ्यांना घरातील सोयाबीन बियाणे वापरण्याचे आवाहन केले आहे.राज्यात युरियाचा ५० हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा करून ठेवण्यात आला आहे. या हंगामात २५ हजार शेतीशाळा घेण्याचे नियोजन केले असून त्यात २५ टक्के शेतीशाळा महिलांच्या असतील. सिक्कीमच्या धर्तीवर राज्यात सेंद्रिय शेतमाल प्रमाणीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात प्रयोगशील शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक तयार करण्यात आली असून शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच देखील स्थापन करण्यात आले आहेत.कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्यामुळे सोशल डिस्टंसिंग पालन करण्यासाठी ऑनलाईन, झूम, वेबिनार, शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप यांच्या माध्यमातून सहा लाख शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला आहे. लॉकडाऊन काळात ३२०० केंद्रांवरून दररोज २००० टन भाजीपाला पुरवठा करण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील कृषि क्षेत्र दृष्टिक्षेपात
भौगोलिक क्षेत्र : ३०७ लाख हेक्टर
लागवडीलायक क्षेत्र :१७४ लाख हेक्टर
लागवडीखालील क्षेत्र
खरीप : १४९.७ लाख हेक्टर;
रब्बी : ५७ लाख हेक्टर
कोरडवाहू क्षेत्र – ८१ टक्के
एकूण शेतकरी संख्या – १.५२ कोटी;
लहान : – २८.४० टक्के,
सीमांत : – ५१.१० टक्के
सरासरी पर्जन्यमान : ११९८ मि.मि.
प्रमुख पिके :
खरीप : भात, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर , कापूस, सोयाबीन, ऊस
रब्बी : ज्वारी, गहू, हरभरा
पाऊसपाणी अंदाज –
२०२० चा नैऋत्य मौसमी पाउस सरासरी ९६ टक्के ते १०४ टक्के राहिल असा अंदाज आहे.
अल-निनो सामान्य राहणार आहे. ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये सौम्य स्वरूपात एल निनो स्थिती राहिल असा अंदाज
मान्सून मुंबईत ११ जूनपासून तर १८ जूनपर्यंत सर्व राज्यात पसरेल.
खरीप हंगाम २०२० नियोजन
- विविध पिकाखालील एकूण क्षेत्र : १४०.११ लाख हेक्टर
- सोयाबीन व कापसाचे क्षेत्र ८२ लाख हेक्टर
- बियाणे बदलानुसार एकूण बियाणे गरज: १६.१५ लाख क्विंटल
- खरीप हंगाम २०२० साठी अंदाजित बियाणे उपलब्धता : १७.५१ लाख क्विंटल (महाबीज- ५.०८, राबिनि-०.३१ व खासगी-११.८६ लाख क्विंटल.)
- खरीप हंगाम २०२० (एप्रिल ते सप्टेंबर) करीता एकूण ४० लाख मे.टन खते मंजूर. खरीप २०१९ मध्ये ३३.२७ लाख मे.टन खतांचा वापर.
- १७ मे २०२० पर्यंत खतांची उपलब्धता : २६.१३ लाख मे.टन, पैकी ७.१५ लाख मे.टन खतांची विक्री
- खरीप २०२० मध्ये सोयाबीनचे अपेक्षित क्षेत्र : ४० लाख हेक्टर आहे. एकूण बियाणे गरज: १०.५० लाख क्विंटल.
संभाव्य सोयाबीन बियाणे उपलब्धता: महाबीज – ३.९१ लाख क्विंटल + राबिनि – ०.२२ लाख क्विंटल + खासगी- ७.११ लाख क्विंटल = एकूण ११.२४ लाख क्विंटल
- राज्यात कापूस पिकाखाली ४१ लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असून ९८ टक्के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड. या क्षेत्रासाठी १ कोटी ७० लाख बियाणे पाकिटांचे आवश्यकता. कापूस कंपन्यांनी २ कोटी ७२ लाख पाकिटांचे पुरवठा नियोजन केलेले आहे. त्यामुळे राज्यात कापूस बियाणे पाकीट यांचा तुटवडा भासणार नाही.
- खत पुरवठा नियोजन – ४० लाख मेट्रीक टनाचे नियोजन आहे.
- राज्यात खतं विक्रेते- ४४ हजार १४५, बियाणे विक्रेते- ३८ हजार ४७९, किटकनाशके विक्रेते- ३५ हजार ८४१ एवढे विक्रेते आहेत.
- गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अनुषंगाने भरारी पथकांची स्थापना : प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक याप्रमाणे एकूण ३५ पथके, प्रत्येक उपविभागस्तरावर ९०, तालुकास्तरावर ३५१, राज्यस्तरावर मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
- कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांना बांधावर खते, बियाणे पोहोचविण्यासाठी १७ हजार ११४ शेतकरी गट कार्यरत आहेत. ठाणे विभाग- ५६७, कोल्हापूर विभाग- १७६६, नाशिक विभाग- १२०१, पुणे विभाग- ४४५२, औरंगाबाद विभाग- ९८९, लातूर विभाग- १६६८, अमरावती विभाग- १९४८, नागपूर विभाग- ४५२३ असे शेतकरी गट कार्यरत आहेत.
खरीपासाठी ४४ हजार कोटींच्या पीक कर्जाचे उद्धिष्ट –
मार्च २०२० पर्यंत महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. योजनेअंतर्गत ३२ लाख खातेदारांना लाभ देणे अपेक्षित आहे. निधी अभावी ११ लाख १२ हजार खातेदारांना ८,१०० कोटींचा लाभ देणे अद्याप बाकी आहे.
सहकार विभागाने खरीप हंगामात ४४ हजार २५ कोटी रुपये पीक कर्ज पुरवठ्याचे उद्धिष्ट निश्चित केले आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभ दिलेला नाही, त्यांना जिल्हा बँकांनी थकबाकीदार म्हणून गृहीत न धरता नवीन पीककर्ज द्यावे, अशा सूचनाही सहकार विभागाने दिलेल्या आहेत.
शिल्लक कापूस २० जूनपर्यंत खरेदी करणार –
राज्यात ४१० लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. आतापर्यंत ३४४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. शिल्लक कापूस १५ ते २० जून पर्यंत खरेदी केला जाईल. १६३ कापूस खरेदी केंद्र कार्यरत. दररोज २ लाख क्विंटल पर्यंत कापसाची खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्यात ९८ हजार ९३३ शेतकऱ्यांकडून ९ लाख क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आला आहे.
राज्यात ज्वारी, मका, खरेदीसाठी ७५ केंद्र सुरू आहेत. त्यात २९ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उन्हाळी धान खरेदीसाठी २९३ खरेदी केंद्र असून आतापर्यंत १ लाख क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे.
