मुंबई नगरी टीम
मुंबई: एकिकडे वर्तमानपत्रांच्या जाहिराती,अधिका-यांच्या बदल्या, मंत्र्यांसाठीची वाहन खरेदी अशा सर्व प्रकारच्या फाईल्स क्लिअर होत असताना आघाडीवर लढणा-या कोरोना योद्ध्यांच्या वेतनाची फाईल अडकून राहणे अतिशय दुर्दैवी आहे असा सवाल करतानाच, पोलिस, डॉक्टर्स आणि इतरही जीवनावश्यक सेवा देणारे घटक या काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करीत असल्याने त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ते दिले पाहिजेत अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
कोरोनाच्या संकट काळात डॉक्टर्स, परिचारिका आणि पोलिस हे ख-या अर्थाने कोविड योद्धे म्हणून आघाडीवर काम करीत आहेत. या संकटकाळात त्यांच्या वेतनाबाबत थोडीही हयगय होऊ नये, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे. एकिकडे वर्तमानपत्रांच्या जाहिराती,अधिका-यांच्या बदल्या, मंत्र्यांसाठीची वाहन खरेदी अशा सर्व प्रकारच्या फाईल्स क्लिअर होत असताना आघाडीवर लढणा-या कोरोना योद्ध्यांच्या वेतनाची फाईल अडकून राहणे अतिशय दुर्दैवी आहे. पोलिस, डॉक्टर्स आणि इतरही जीवनावश्यक सेवा देणारे घटक या काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करीत असल्याने त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ते दिले पाहिजेत. ते आपण देऊ शकत नसाल,तर किमान वेतनापासून तरी त्यांना वंचित ठेऊ नये, अशी विनंती फडणवीस यांनी या पत्रातून केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात फडणवीस म्हणतात की, कोरोनाच्या कालखंडात स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता आणि सामाजिक भान राखत सेवा देत असणा-या डॉक्टर्स, निवासी डॉक्टर्स, परिचारिका यांना साधे वेतन सुद्धा मिळू नये, ही स्थिती अतिशय गंभीर आहे. मुंबई महापालिकेने ज्या निवासी डॉक्टरांच्या सेवा घेतल्या आहेत, त्यांचे जून महिन्याचे विद्यावेतन अद्यापही मिळालेले नाही. गेल्या ४ महिन्यांपासून ते कोविड रूग्णालयात सेवा देत आहेत. विद्यावेतन नाही, कोविड रूग्णालयात काम केल्याबद्दल प्रोत्साहनपर भत्ता मागूनही दिला जात नाही आणि दुसरीकडे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नावाखाली १ हजार रूपये कपात त्यांच्या विद्यावेतनातून करण्यात आली आहे.मुंबईतील कोविड रूग्णसेवेत विद्यमान मनुष्यबळ कमी पडत असल्याचे सांगून राज्य सरकारने केरळातून काही डॉक्टरांना पाचारण केले. विशेषज्ञांना २ लाख, एमबीबीएस डॉक्टरांना ८० हजार आणि परिचारिकांना ३५ हजार रूपये वेतन देण्यात येईल, असे राज्य सरकारने मान्य केले होते. ते राज्य सरकारच्या विनंतीवरून महाराष्ट्रात आले असल्याने खरे तर त्यांना वेतन वेळेत मिळेल, याची खबरदारी घेणे आवश्यक होते. पण, तशी खबरदारी घेण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. परिणामी ४० डॉक्टर्स केरळला परत निघून गेल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाल्या आहेत. तीच स्थिती परिचारिकांची आहे. यापैकी जे डॉक्टर्स आणि परिचारिका खाजगी रूग्णालयात कार्यरत होते, त्यांना वेतन मिळाले. मात्र, मुंबई महापालिकेने अद्याप वेतन दिलेले नाही. केवळ फाईल क्लिअर झाली नाही, यामुळे वेतन न मिळाल्याचे उत्तर या संकटसमयी अतिशय घातक आणि प्रशासनातील फोलपणा दर्शविणारे आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
एकिकडे पहिल्या टप्प्यात आलेल्या डॉक्टर्स, नर्सेसचे वेतन अद्याप देण्यात आलेले नाही, आणि दुसरीकडे आणखी वैद्यकीय चमू केरळातून मागविण्यात आल्या आहेत. राज्यातील वैद्यकीय सुविधा आणि मनुष्यबळ सक्षम करण्यासाठी हाती घेण्यात येणा-या प्रत्येक उपाययोजनांचे स्वागतच आहे. पण, ते टिकविले सुद्धा पाहिजे असेही फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे.
