मुंबई नगरी टीम
मुंबई । विधानपरिषदेवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे शिफारस केली होती.या घटनेला सात महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी या यादीला राज्यपालांनी मंजूरी दिली नाही.तर याबाबत न्यायालयाने यावर अजून निर्णय का घेतला नाही अशी विचारणा केली असतानाच आता या यादीबाबत एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
कस शक्य आहे एक व्यक्ती या संदर्भात कोर्टात गेलेत नाशिक चे, आजच बातमी होती दूरचित्रवाणी (टीवी ) वर
— Cheatan (@Cheatan15) May 22, 2021
राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेवून १२ जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सात महिन्यापूर्वी केली होती.या १२ जणांच्या नावांवर राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नाही.त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांमध्ये अस्वस्थता आहे.तर दुसरीकडे विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांवर अजूनपर्यंत निर्णय का घेतला नाही ते स्पष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने देत यावर राज्यपालांनी हो किंवा नाही असा निर्णय घ्यायला हवा,शिफारसपत्र ड्रॉवरमध्ये ठेवून ते बसू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.तर दुसरीकडे या १२ जणांच्या यादीबाबत एक मोठा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी २२ एप्रिल रोजी माहिती अधिकारात,मुख्यमंत्री कार्यालयाने राज्यपालांकडे सादर केलेली १२ जणांची यादीची माहिती देण्याची विनंती केली होती.
— ANIL GALGALI (@ANILGALGALIRTI) May 22, 2021
त्यानुसार राज्यपाल सचिवालयाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना १९ मे रोजी पाठवलेल्या उत्तरात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस केलेली यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती गलगली यांस राज्यपाल सचिवालयाने दिली आहे.गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी.तसेच मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी.गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या या माहिती बाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे.
मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री सांगतात की १२ जणांची यादी राज्यपालांकडे पाठविली आहे.मध्यंतरी मुख्यमंत्री सचिवालयाने यादी देण्यास यासाठी नकार दिला होता.याबाबत अजून अंतिम निर्णय झाला नाही आणि आता राज्यपाल सचिवालयाने दिलेल्या या उत्तरामुळे संभ्रम निर्माण झाला असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाने खरोखरच अशी यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने ही माहिती सार्वजनिक करावी.राज्यपालांने यादी असल्यास त्यावर होय किंवा नाही, असा एकतरी निर्णय घेत कोंडी सोडवावी अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.
राज्यपालांना शिफारस करण्यात आलेली १२ जणांची यादी
काँग्रेस
१) सचिन सावंत
२) रजनी पाटील
३) मुजफ्फर हुसैन
४) अनिरुद्ध वनकर
राष्ट्रवादी काँग्रेस
१) एकनाथ खडसे
२) राजू शेट्टी
३) यशपाल भिंगे
४) आनंद शिंदे
शिवसेना
१) उर्मिला मातोंडकर
२) नितीन बानगुडे पाटील
३) विजय करंजकर
४) चंद्रकांत रघुवंशी
