मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात महानगरपालिका,पंचायत समिती, नगरपरिषदा आदींच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर व्हावा या उद्देशाने राज्य सरकारने मराठी राजभाषा विधेयक आज सकाळी विधानसभेच्या विशेष सत्रात मांडत ते एकमताने मंजूर ही करण्यात आले.यामुळे आता यापुढे महानगरपालिका,नगरपरिषद,नगरपंचायत,औद्योगिक नगरी,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,ग्रामपंचायत, अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था,नियोजन प्राधिकरण, राज्य सरकारची मालकी असलेली, त्याचे नियंत्रण असलेली किंवा निधी पुरवठा केलेली वैधानिक महामंडळे,शासकीय कंपन्या किंवा कोणतेही प्राधिकरण यांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहीताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे या अधिनियमान्वये बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकिय प्रयोजनासाठी मराठी भाषेचा वापर करण्याकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत मांडले.या विधेयकातील काही तरतूदींवर भाजपाचे आशिष शेलार यांनी हरकत घेत म्हणाले की, या विधेयकान्वये राज्यातील सर्व महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर होणार ही चांगली गोष्टी आहे. मात्र विधेयकाच्या उद्दीष्ट व कारणामध्ये नमूद केलेल्या गोष्टीनुसार स्थानिक प्राधिकरणाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये विर्निदीष्ट केलेल्या विवक्षित शासकिय प्रयोजनाकरीता इंग्रजीचा वापर करता येईल अशी तरतूद करणे,स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रत्येक कार्यालय, जसंवाद व जनहित यांच्याशी संबधित असलेल्या त्याच्या धोरणामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी सुयोग्य तरतूदी करील अशी तरतूद करणे या दोन्हींचा समावेश केला आहे.त्यामुळे अंतर्गत कामकाजाकरीता इंग्रजी भाषेचा वापर तर जनसंवाद आणि नागरीकांसाठी मराठी भाषेचा वापर असा या तरतूदीतून अर्थ ध्वनित होत असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत यावर मंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली.
भाजपा सदस्य योगेश सागर म्हणाले की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आल्या की काही जणांना मराठीचा पुळका येतो. मग त्यातून दुकानांवर मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत, शासकिय कामकाजात मराठी भाषा आली पाहिजे असे सारखे मुद्दे पुढे यायला लागतात. मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात आतापर्यंत आपण अनेक वेळा कायदे केले. आणि करतच आलो आहोत. मात्र नंतर पुढे त्याच्या अंमलबजावणीचे काहीच होत नाही. माझ्याबाबत म्हणाल तर मला मराठीतच स्वप्न पडतात आणि मी मराठीतूनच सर्व गोष्टी करतो.मुंबई महापालिकेत ठेकेदारांचे भावजी, मेव्हणे, भाऊ असे सारखे नातेवाईक मागील १० वर्षात कामाला लागले असून आता ते महत्वाच्या पदावरही पोहोचत आहेत. पुढील काही वर्षात ते सर्वजण महत्वाच्या पदावर पोहोचतील आणि भविष्यातील टेंडरही तेच भरतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त करत या गोष्टींची चौकशी झाली पाहिजे असे सांगतानाच आयुक्तांपासून ते शेवटच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत मराठी भाषेतूनच फाईल गेली पाहिजे आणि लिहिली पाहिजे अशी मागणी करत त्या अनुषंगाने तशी तरतूद याविषयीच्या सविस्तर नियमावलीत आणि सर्क्युलरमध्ये करा अशी मागणी त्यांनी केली.
या हरकतींवर मराठी राजभाषा मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, राजभाषेबाबतचा जो कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यात फक्त स्थानिक प्राधिकरण हा शब्द समाविष्ट करता आला नाही. त्यामुळे मराठी राजभाषा कायद्याची अंमलबजावणी शेवटच्या स्थानिक घटकापर्यंत करता येत नव्हती. मात्र आता ही दुरूस्ती आपण करत आहोत.त्यामुळे मराठी भाषेचा वापर सर्व ठिकाणी सुरु होईल. इंग्रजी भाषा वापरण्यास आपण परवानगी यासाठी दिली की,परदेशी राजदूतांशी,भारत सरकार व त्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालयांशी संवाद साधायचा असेल तर तो इंग्रजीतून साधण्यासाठी म्हणून आपण इंग्रजी भाषेच्या वापरास परवानगी दिल्याचे स्पष्ट केले.
