मुंबई नगरी टीम
मुंबई । महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.मात्र यानंतर श्रेयवादावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये जुंपली आहे.अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये,असा टोला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला आहे.तर हा महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला आहे.या निर्णयानंतर आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पेरिकल डेटा व ट्रीपल टेस्टची पूर्तता केल्याने ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असून ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळालेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा हक्क अबाधित रहावा यासाठी पायाभरणी केली होती त्याला यश आले आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
असून ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावे यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व त्या प्रयत्नांना यश आले आहे.महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण टिकवण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली होती. आरक्षणासाठी लागणारा अहवाल सादर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमला होता.या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे समाधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनेक मार्ग अवलंबले होते. याबाबत महाविकास आघाडीने अनेक बैठका घेतल्या तसेच अनेक वेळा चर्चा देखील केली. तसेच मी स्वतः सत्तेत असतांना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.आरक्षणाबाबत ओबीसीनीं केलेल्या संघर्षामुळे तसेच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. आज जे आरक्षण मिळाले त्यातील त्यातील ९९ टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारने केले असून फक्त न्यायालयात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले असे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२१ मध्ये केली होती. त्यांनी वचन पूर्ण केले आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत.एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे २०११ च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च २०२२ मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे असेही पाटील म्हणाले.
