मुंबई नगरी टीम
मुंबई । विदर्भ,मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे,घराचे आणि शेतजमीनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असल्याने सरकारने दुप्पट मदत जाहीर करुनही शेतकऱ्यांना जराही दिलासा मिळणार नाही.कोरडवाहूसाठी हेक्टरी ७५ हजार व बागायतीसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली होती.ती मान्य न करुन मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्र्यांनीअतिवृष्टीग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे,त्यांना अधिक गाळात घालण्याचे काम केले आहे,अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
एनडीआरएफच्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचा आणि दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत ही मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी टीका केली आहे.अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी ३ हेक्टर क्षेत्राची घातलेली मर्यादा अन्यायकारक असून यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. ही अट अधिक शिथील करण्याची गरज असल्याचे पवार म्हणाले. अतिवृष्टीकाळात शेतमजूरांचा रोजगार बुडाल्याने त्यांनाही मदत करणे गरजेचे आहे.घरातील भांडी,कपड्यांच्या नुकसानीसाठी प्रतिकुटुंब ३ हजार ८०० रुपये एनडीआरएफचा निकष आहे. तो दुप्पट करुन भागणार नाही.महाविकास आघाडी सरकारने भांडी,कपडे व अन्नधान्यासाठी प्रत्येकी ५ हजारांप्रमाणे प्रत्येक नुकसानग्रस्त कुटुंबाला १५ हजार रुपये दिले होते पूर्ण पडलेल्या घरांसाठी दीड लाख रुपये तर, अंशत: नुकसानीसाठी सरसकट ५० हजारांची मदत दिली होती. एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत देऊनही तिथपर्यंत पोहोचता येणार नाही.त्यामुळे महाविकास आघाडीपेक्षा अधिक मदत सरकारने यावेळी जाहीर करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
दुकानदार,टपरीधारक यांच्यासाठी एडीआरएफच्या निकषात कोणतीही मदत नाही.महाविकास आघाडी सरकारने अशा घटकांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपयांची मदत केली होती. यावेळी या घटकांचा कोणताच विचार केलेला दिसत नाही, तो झाला पाहिजे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी घेतलेला निर्णय फसवा, जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारा,अतिवृष्टीग्रस्तांना कसलाही आधार न देणारा आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करुन अतिवृष्टीग्रस्तांना अधिकाधिक मदत मिळवून देण्यासाठी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात आवाज उठवण्यात येईल तसंच एनडीआरएफचे निकष सुधारण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यात येईल,असेही पवार म्हणाले.
