मुंबई नगरी टीम
पुणे । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी नवा अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा या मागणीसाठी पुण्यात गेले काही दिवस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणा-या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षेची तयारी करणा-या विद्यार्थ्यांची मागणी,आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा निर्माण झालेला प्रश्न लक्षात घेऊन नवा अभ्यासक्रम २०२५ सालापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक स्वरूपाच्या परीक्षेसंदर्भातील उमेदवारांची मागणी, कायदा व सुव्यवस्थेची निर्माण झालेली परिस्थिती व उमेदवारांना तयारीसाठी द्यावयाचा अतिरिक्त कालावधी विचारात घेऊन सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम सन २०२५ पासून लागू करण्यात येत आहे.
— Maharashtra Public Service Commission (@mpsc_office) February 23, 2023
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी नवीन पॅटर्न २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करावा या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थी आमरण उपोषणास बसले होते.त्यांच्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता.राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली होती.यावेळी पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांच्या भावना त्यांच्या कानी घातल्या होत्या.विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आक्रमक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विद्यार्थ्यांची मागणी, आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा निर्माण झालेला प्रश्न लक्षात घेऊन नवा अभ्यासक्रम २०२५ सालापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सुधारित परीक्षा योजना तसेच नवा अभ्यासक्रम २०२५ सालापासून लागू करण्यात येईल असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने म्हटले आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आयोगाचे आभार मानले आहेत. आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांची जी मागणी होती त्या प्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निर्णय घेतला आहे.आम्हाला या प्रकरणात राजकीय श्रेय घ्यायचे नव्हते. मात्र काही लोक विद्यार्थ्यांच्या आडून त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत होते अशी टीका शिंदे यांनी केली.
नवीन अभ्यासक्रमाचा निर्णय हा पूर्वीच्या सरकारने घेतला होता.तरीसुद्धा आंदोलन करणारे विद्यार्थी या विषयाला नव्या सरकारशी जोडत होते.आम्ही विद्यार्थ्यांची भावना लक्षात घेतली. हा निर्णय अगोदर कोणी घेतला होता, त्याची अंमलबजावणी कोणी करावी, हे लक्षात न घेता विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा आम्ही विचार केला. त्यामुळेच हा निर्णया झाला असे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
