मुंबई नगरी
मुंबई : मागच्या दाराने डान्स बार पुन्हा सुरु करणे हा सरकारचा कुटील डाव आहे. सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली नाही असा घणाघाती आरोप करून डान्सबार निवडणुकीकरिता किती निधी गोळा केला? याचे स्पष्टीकरण भाजपने द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, सामाजिक दुष्परिणाम, तरूणांचे भवितव्य आणि स्त्रियांच्या आयुष्याची होणारी धुळघाण थांबवण्याकरिता काँग्रेस प्रणित आघाडी सरकारच्या काळामध्ये डान्स बारवर बंदी घालण्यात आली होती. हजारो कुटुंबे उद्धवस्त करणारे डान्स बार बंद करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले. परंतु भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष व आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची व एकंदरीतच भारतीय जनता पक्षाची भूमिका सत्तेतवर आल्यानंतर पूर्णपणे बदलेली आहे. २०१४ नंतर भाजप सरकारने डान्सबार बाबत बोटचेपी भूमिका घेतलेली आहे. २०१६ साली तर जाहीरपणे डान्सबार चालकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत केली होती. सरकारची डान्स बार चालकांशी जवळीक आहे, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारने प्रभावीपणे बाजू न मांडल्याने २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार सुरु करायला परवानगी दिली. यानंतर लाजेखातर सरकारने कायदा करून डान्सबारवर अत्यंत कडक अटी शर्ती घातल्याचा देखावा केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात जवळपास सर्वच अटी रद्द केल्या आहेत.
आता शालेय शिक्षण संस्थांच्या एक किलोमीटर परिसराच्या आतही डान्स बार सुरु करता येणार आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. तसेच नृत्यकक्ष आणि मद्यकक्ष वेगळे असावेत ही अट देखील रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे ख-या अर्थाने २०१६ चा या सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल केल्याने सरकारची अब्रू गेली आहे. आपणच केलेला कायदा न्यायालयात टिकू नये यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करणे हीच या सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे. डान्स बार सुरु करून लोकांचे उद्धवस्त होणा-या संसारापेक्षा निवडणुकीसाठी मिळणारा निधी अधिक महत्त्वाचा आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
