मुंबई नगरी टीम
मुंबई :महानगरपालिकेत खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून नगरसेवक झालेले आणि त्यानंतर खोटया जात प्रामणपत्रामुळे नगरसेवक पद गमावल्यावर एकाही नगरसेवकांवर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आज पर्यंत एकही गुन्हा दाखल केला नाही. ही धक्कादायक माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. गुन्हा दाखल करणार कोण? याबाबत चिटणीस, विधी, आयुक्त आणि निवडणूक कार्यालयात संभ्रम असून एकमेकांवर जबाबदारी झटकली जात आहे. या यादीत मुंबईचे विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचाही समावेश आहे.
गेल्या ३ निवडणुकीत विविध कारणांमुळे ज्या नगरसेवक-नगरसेविका यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे त्यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांचे विवरण देण्यात यावे अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पालिका चिटणीस खात्याकडे माहिती मागितली होती. मुंबई पालिका चिटणीस खात्याने गलगली यांचा अर्ज विधी, निवडणूक कार्यालयास हस्तांतरित केला. विधी खात्यात सुद्धा २ ठिकाणी गलगली यांचा अर्ज पाठविण्यात आला. विधी खात्याचे उप कायदा अधिका-यांनी दावा केला की कोणत्याही नगरसेवक किंवा नगरसेविकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. लघुवाद न्यायालयात आवश्यकतेनुसार दावा दाखल करणे किंवा वादीने दाखल दाव्यानुसार पालिकेची बाजू मांडणे आणि संदर्भातील कामकाज पाहिले जाते. गलगली यांचा अर्ज निवडणूक कार्यालयात सुद्धा हस्तांतरित करण्यात आला होता. निवडणूक कार्यालयाने मागील ३ निवडणुकीत ज्यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे अश्या २१ लोकांची माहिती दिली ज्यात २० जण ही खोटी जातीमुळे तर १ हा दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यामुळे बाद झाला होता. या २१ लोकांमध्ये मुंबईचे विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या नावाचा समावेश आहे. निवडणूक कार्यालयाचे काम निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे आहे तर विधी खाते फक्त पालिकेची बाजू मांडण्याचा दावा करत आहे. तर पालिका चिटणीस खात्याने सर्वत्र अर्ज हस्तांतरित करत आपली जबाबदारी झटकली आहे.
