मुंबई नगरी टीम
मुंबई : नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ (फ्री-होल्ड) करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नझूल जमिनी फ्री-होल्ड करण्यासाठीचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी तत्कालीन मध्य प्रांत आणि बेरार भागात लागू असलेल्या कायद्यानुसार नागपूर व अमरावती या महसुली विभागात मोठ्या प्रमाणात नझूल जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या होत्या. करारात नमूद अटी आणि शर्तींनुसार भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यात येते. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्यात १ ऑगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने भाडेकराराच्या नूतनीकरणात उदासिनता दिसून येत होती. त्यामुळे या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासह भूईभाडे दर कमी करून सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले होते. तरीदेखील भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणास प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यासोबतच या जमिनीचे मालकी हक्क देण्याची वारंवार मागणी होत होती. त्यामुळे या जमिनी फ्री-होल्ड करण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने जमिनी फ्री-होल्ड करण्याची शिफारस केली होती.
नझूल भाडेपट्टे फ्री-होल्ड करताना निवासी प्रयोजनासाठी जमिनीच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार होणाऱ्या बाजारमुल्याच्या ५ टक्के आणि वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराप्रमाणे होणाऱ्या बाजारमुल्याच्या १० टक्के रूपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. या उत्पन्नाचा वापर राज्याच्या पायाभूत विकासासाठी करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची असून सवलतीचा लाभ घ्यायचा नसेल त्या भाडेपट्टाधारकांना जुन्या भाडेपट्टा धोरणानुसार भाडेपट्टा पुढे सुरू ठेवता येणार आहे.
