शेतक-यांसह विविध घटकांवर घोषणांची खैरात
१९ हजार ७८४ कोटी महसूली तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतक-यांसह विविध घटकांवर सवलतींची खैरात करणारा अंतरिम अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. ३ लाख १४ हजार ४८९ कोटी रुपये महसुली जमा असलेला व ३ लाख ३४ हजार २७३ कोटी रुपये महसुली खर्च अंदाजित असलेला,१९ हजार ७८४ कोटी रुपये महसूली तुटीचा यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सादर केला. सातव्या वेतनाची अंमलबजावणी होणार असल्यामुळे तू़ट येत आहे, अनावश्यक खर्चात बचत व महसूल वसूली अधिक प्रभावीपणे करून ही तूट मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी आपल्या भाषणात दिले.
अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरूवात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाचा उल्लेख करीत केली. आपल्या सुमारे सव्वा तासाच्या भाषणात काव्यपंक्ती सादर करीत विरोधी सदस्यांना कोपरखळ्या देताना राज्याची जनता आम्हालाच पुन्हा सत्तेवर बसविल व तुम्हाला विरोधी बाकांवरच राहावे लागेल असा टोला त्यांनी लगावला. आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी, रस्ते, तसेच उर्जा विभागा बरोबरच आदिवासी विभागाला विशेष महत्व दिल्याचे दिसून आले.
“लेखानुदान जरी असे तरी त्यातही अर्थ वसे”विश्वासाने तुम्हा सांगतो,या शब्दात शेतक-यांना आर्थिक स्थैर्य देणार अशी ग्वाही अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ठे सांगताना कृषी व क्षेत्र व शेतक-यासाठी विविध उपाययोजना व केलेल्या तरतुदिंची माहिती त्यांनी दिली.टंचाई व दुष्काऴग्रस्तांना विविध उपाययोजना व भरीव आर्थिक मदत यासाठी 2 हजार कोटी रुपये आकस्मिकता निधी मंजूर,तसेच सिंचनासाठी ८ हजार ७३३ कोटींचा नियतव्यय,आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी,व दुष्काळ व अवर्षण प्रवणक्षेत्रातील सिंचप्रकल्पांना अर्थसहाय्य सरकार करत आहे असेही त्यांनी ,सांगितले. जलयुक्त शिवार अभियानाकरिता 1 हजार ५०० कोटींची तरतूद , सूक्ष्म ,सिंचन विहिरी, व शेततळे यासह रोजगार हमी विभागासाठी ५ हजार १८७ कोटींची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले.
अंतरीम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास,वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य.शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन विहिरींवर भर
सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून विषमतामुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ध्यास.
महाराष्ट्र ऊर्जासंपन्न करणार. वीजनिर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीजनिर्मिती व वितरण प्रणाली आराखडा.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या ५३ वर्षांच्या तुलनेत मागील साडेचार वर्षात १३००० कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची भर. नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग, शिवडी-न्हावा शेवा बंदर प्रगती पथावर.
मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा सुधारण्याचा निर्धार. मुंबई मेट्रोची व्याप्ती २७६ कि.मी. पर्यंत विस्तारणार.
नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता.
अहमदनगर-बीड-परळी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज,इंदौर-मनमाड रेल्वे कामे प्रगती पथावर.
मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून १२ लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार.
अपुऱ्या पावसामुळे बाधित १५१ दुष्काळग्रस्त तालुके व २६८ महसूल मंडळे व ५४४९ दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार.
दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची ५ टक्के रक्कम शासन देणार.
जलसंपदा विभागासाठी सन २०१९-२० मध्ये रू. ८ हजार ७३३ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.
क्रांतिकारी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा १५०० कोटी रूपयांची तरतूद.
मागेल त्याला शेततळे योजनेत आजवर १ लक्ष ३० हजार शेततळी पूर्ण.यंदा ५ हजार १८७ कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी ३ हजार ४९८ कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून हाती घेतलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार.
कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा ९०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान.
ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी ५०० कोटींच्या अनुदानाची तरतूद.
राज्याच्या गतिमान विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या युवकांना प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियान अंतर्गत सक्षमीकरणासाठी यंदा ९० कोटींची तरतूद.
अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यासाठी रूपये ५०० कोटी रूपयांचे अनुदान.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता रू. ८ लक्ष असेल.
राज्यातील रस्त्यांचा लक्षणीय विकास. मागील साडे चार वर्षात १२ हजार ९८४ कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती.
राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा ८ हजार ५०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.
हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा ३ हजार ७०० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी भूसंपादनाची कामे वेगात.
ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा २ हजार १६४ कोटींची तरतूद.
सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा २६ कोटींची तरतूद.
मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत राज्याचाही मोलाचा वाटा. परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ साठी मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन मार्फत ५५ हजार कोटींची कामे.
अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात.
सुमारे ६७ लक्ष प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एस.टी.च्या विकासाचा निर्धार. ९६ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी २७० कोटी खर्चाला मान्यता. बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात.
१०० टक्के गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा ६ हजार ३०६ कोटींची तरतूद.
अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर. यंदा १ हजार ८७ कोटींची तरतूद.
शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना दयावयाच्या वीजदर सवलतीसाठी यंदा ५ हजार २१० कोटींची तरतूद.
मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात ३ लक्ष ३६ हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक.
प्रस्तावित ४२ माहिती तंत्रज्ञ उद्यानांतून १ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित. त्यातून १ लक्ष रोजगार निर्मितीची शक्यता.
इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत १८ प्रकल्प प्रगती पथावर. ६ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक. १२ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित.
सुक्ष्म, लघु औद्योगिक उपक्रमांच्या समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत यंदा ६५ कोटींची तरतूद.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून ७३५ कोटी रूपयांची तरतूद.राज्यात स्वच्छता अभियानांतर्गत २५४ शहरामंध्ये २ हजार ७०३ कोटी रूपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगतीपथावर.
स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या ८ शहरांसाठी यंदा २ हजार ४०० कोटींची तरतूद.
दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांच्या आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रूपये १ हजार २१ कोटींची तरतूद.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेसाठी रूपये २ हजार ९८ कोटींची तरतूद.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे व इतर उपक्रमांसाठी रूपये ६४ कोटींची तरतूद.
राज्यातील प्रदूषित नदी व तलाव संवर्धन तसेच अन्य बाबींसाठी पर्यावरण विभागासाठी रू. २४० कोटींची तरतूद.
समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार २०८ कोटींची तरतूद.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळांना भागभांडवल उभारण्यासाठी शासनाची हमी म्हणून ३२५ कोटींची तरतूद.
आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी ८ हजार ४३१ कोटींची तरतूद.
राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी ४६५ कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.
ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी २ हजार ८९२ कोटींची तरतूद.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल ४०० कोटींनी वाढविणार.
महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी २ हजार ९२१ कोटींची तरतूद.
ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नव तेजस्वीनी योजना.यंदाच्या वर्षात ५ हजार अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरित करण्याचे उदीष्ट.
एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी १ हजार ९७ कोटींची तरतूद.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील ३८५ शहरातील नागरिकांकरता 6 हजार 895 कोटींची तरतूद.
औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागातील १४ जिल्हयातील दारिद्रय रेषेवरील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ व गहू पुरविण्यासाठी ८९६ कोटी ६३ लक्ष रूपयांची तरतूद.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाटय संमेलन आदी उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ.
राज्यातील किल्यांचे जतन व संवर्धन उपक्रमासाठी निधीची तरतूद. रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना. प्रत्येकी १४ किल्यांचा २ टप्प्यात विकास.
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत २ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत इमारत बांधण्यासाठी रूपये ७५ कोटींची तरतूद.
शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी ६० कोटींची तरतूद.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी. विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबतच निवृत्तीधारकांनाही लाभ.
राज्यातील न्यायालय इमारती, न्यायाधीशांची निवासस्थाने आदींच्या प्रयोजनार्थ यंदा ७२५ कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
पोलीसांसाठी राज्यात १ लक्ष निवासस्थाने बांधण्याचे उद्दिष्ट. यंदा ३७५ कोटींची तरतूद.
विविध कायद्यातील थकीत व विवादीत कर, व्याज, दंड, विलंब शुल्क आदींच्या तडजोडीसाठी अभय योजना प्रस्तावित.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात कार्यक्रम खर्चाची रक्कम ९९ हजार कोटी रूपये निश्चित. यात विशेष घटक योजनेच्या ९ हजार २०८ कोटी, आदिवासी विकास योजनेच्या ८ हजार ४३१ कोटी तर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ९ हजार कोटी नियतव्ययाचा समावेश.
मार्च २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०१८-१९ मध्ये ५४ हजार ९९६ कोटी एवढी निव्वळ कर्ज उभारणी करावयाची होती. मात्र जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न व योग्य नियोजनामुळे राज्यावरील कर्ज उभारणी ११ हजार ९९० कोटी रूपयांपर्यंत सीमित करण्यात यश. परिणामी राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम ४ लक्ष १४ हजार ४११ कोटी एवढी झाली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकारमानाच्या तुलनेत हे कर्ज वाजवी प्रमाणात असल्याचा वित्तीय निर्देशांकाचा निष्कर्ष.
राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १४.८२ टक्के एवढे आहे. मागील पाच वर्षात कर्जाचे हे प्रमाण १५ टक्क्यांहून कमी करण्यात सरकारला यश लाभले आहे.
राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लक्ष १४ हजार ४८९ कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च ३ लक्ष ३४ हजार २७३ कोटी रूपयांचा अंदाजित आहे. परिणामी १९ हजार ७८४ कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे.
वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू केल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काहीसा ताण आल्याने ही तूट स्वाभाविकच. मात्र अनावश्यक खर्चात बचत आणि महसुली वसुली अधिक प्रभावीपणे करून ही तूट मर्यादीत करण्याचा प्रयत्न असेल.
