वाचा….अर्थसंकल्पावर कोणत्या नेत्यांनी काय दिल्या प्रतिक्रिया
मुंबई नगरी टीम
विकासयात्रा अखंडित ठेवण्याचा अंतरिम अर्थसंकल्पातून निर्धार : मुख्यमंत्री
शेती-सिंचन, आरोग्य, महिला व बाल विकास या क्षेत्रांसह प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या लोककल्याणकारी उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद करुन राज्याची विकासयात्रा अखंडित ठेवण्याचा निर्धार आज सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात व्यक्त झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
देशातील आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने २०१९-२० या वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पुढील अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत आवश्यक असणाऱ्या खर्चाची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच शेतकरी, मजूर, महिला, बालके आणि वंचित-उपेक्षित घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षात सुरु केलेल्या लोककल्याणकारी योजना-उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसाय, उद्योग व रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ग्रामविकास, कौशल्य विकास या कार्यक्रमांबरोबरच दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी या अर्थसंकल्पातील तरतुदी सहाय्यभूत ठरणार आहेत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नैराश्याच्या खाईत ढकलणारा अर्थसंकल्प: विखे पाटील
भाजप-शिवसेना सरकारने मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प दुष्काळग्रस्तांना नैराश्याच्या खाईत ढकलणारा असल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रूपये थेट आर्थिक मदत देण्याची गरज होती. खरीप २०१८ पर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याची आवश्यकता होती. परंतु, यासंदर्भात सरकारने काहीही घोषणा न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ‘अन्नदाता सुखी भव’चा उल्लेख केला. पण आजवर या सरकारचे धोरण अन्नदाता दुःखी भव असेच असल्याचा ठपका विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवला.
सुधीर मुनगंटीवार यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण चढ्या आवाजात सादर केल्यासंदर्भात विखे पाटील यांनी त्यांना चिमटा काढला. सरकारच्या कामात जोर नसल्यामुळे अर्थमंत्र्यांना आवाजात उसना जोर आणावा लागला, असे ते म्हणाले. हे सरकार प्रत्येक अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा उल्लेख करते. पण मागील साडेचार वर्षात या दोन्ही स्मारकांची एकही वीट का लागली नाही, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. शिवस्मारकाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्याचा सरकारचा दावा साफ खोटा आहे. सर्व परवानग्या मिळाल्या असत्या तर उच्च न्यायालयाने स्मारकाच्या कामाला स्थगिती दिली नसती, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजप-शिवसेना सरकारने गेल्या वर्षी ४ लाख ८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. आजवर त्यापैकी केवळ ६५ टक्के म्हणजे २ लाख ६६ हजार कोटी रूपये संबंधित विभागांना प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देण्यात आले आणि खर्च झालेली रक्कम त्याहून कितीतरी कमी असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागासाठी तरतूद केलेल्या १३ हजार ४७३ कोटींपैकी केवळ ६ हजार ४२३ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. आदिवासी विकास विभागासाठी प्रस्तावीत ११ हजार ९९३ कोटी रूपयांपैकी फक्त ५ हजार ९८ कोटी रूपये खर्च झाले. अल्पसंख्यांक विकास विभागासाठी ४३४ कोटी जाहीर केले. पण या विभागावर केवळ ८६ कोटी रूपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.
रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे सरकारने दिलेले आणखी एक गाजर असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी ७२ हजार जागांची मेगाभरती जाहीर केली. पण वर्षभरात त्यापैकी एकही जागा भऱली गेली नाही. सरकारने अर्थसंकल्प मांडताना केवळ लोकांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा फसवा आणि महाराष्ट्रातील सर्व घटकांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व वर्गांना निराश करणारा अर्थसंकल्प : जयंत पाटील
भाजप सरकारने सादर केलेला अर्थ संकल्प म्हणजे जनतेच्या हातात वाटाण्याच्या अक्षता देण्याचा प्रकार असून राज्यातील सर्व वर्गांना निराश करणारा आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला.
हा अर्थसंकल्प होता की निवडणुकीचे प्रचाराचे भाषण होते अशी आम्हाला शंका आहे. अर्थसंकल्प मांडताना सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चेहऱ्यावर आगामी निवडणुकीतील पराभव स्पष्ट दिसत होता अशी जोरदार टिका जयंत पाटील यांनी केली.अर्थसंकल्पात योजना प्रस्तावित करणे अपेक्षित असते मात्र सुधीर मुनगंटीवार यांनी भाषणाचा सारा वेळ केवळ सरकारने केलेल्या कामांची यादी वाचण्यात घालवला. एकंदरच हा अर्थसंकल्प न राहता जनतेच्या नजरेत पुन्हा एकदा येण्याची एक केविलवाणी कृती होती असे दिसत होते असेही आमदार जयंतराव पाटील यांनी सांगितले.जलयुक्त शिवार हे सरकारचे यश असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले मात्र राज्याच्या वीस हजार गावात भूजलपातळी घटल्याचे मात्र ते सांगू शकले नाहीत.
हा अर्थसंकल्प युवक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, दलित अशा साऱ्याच घटकांची निराशा करणारा होता. खरं तर निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प म्हणून राज्यातील जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या मात्र सरसकट सर्व जनतेची निराशा या सरकारने केली आहे असेही प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले.
राज्यात सध्या भयावह दुष्काळ पडलेला असताना हे सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या योजना जाहीर करेल असे अपेक्षित होते, मात्र शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस योजना या सरकारने जाहीर केलेली नाही. विविध महत्वाच्या योजनांसाठी केलेल्या तरतुदी अत्यंत अपुऱ्या असून त्यातूनही काहीही साध्य होणार नाही अशी टिकाही पाटील यांनी केली. राज्यावरील कर्जाने चार लाख चौदा हजार कोटींचा आकडा गाठला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी केलेली ९२०८ कोटी रुपयांची तरतूद अत्यंत अपुरी आहे, यापूर्वी अनुसूचित जाती उपयोजनेत तरतूद करून तो निधी दुसऱ्याच कारणांसाठी वापरण्याचे प्रकार झाले आहेत, यावर्षीही तसेच घडण्याची दाट शक्यता आहे असा थेट आरोप पाटील यांनी केला.
जुन्याच घोषणांचा सुकाळ व अंमलबजावणीचा दुष्काळ असलेला अर्थसंकल्प : धनंजय मुंडे
आज सादर झालेला राज्याचा अर्थसंकल्प वस्तूस्थितीशी फारकत असलेला, आकड्यांची फेरफार करुन सादर केलेला ‘व्यर्थ’संकल्प आहे. जुन्याच घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीच दुष्काळ असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. यातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि जनतेच्या हालअपेष्टा जराही कमी होणार नाहीत, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना मुंडे म्हणाले की, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबतच्या सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी धडधडीत खोटे सांगितले. शिवरायांच्या स्मारकाला सर्व परवानग्या प्राप्त आहेत तर पंतप्रधानांनी जलपूजन केल्यानंतरही दोन वर्षे हे काम का रखडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कामाला स्थगिती का दिली, असा प्रश्नही मुंडे यांनी विचारला.
वित्तमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितल्याच्या नेमकी उलटी स्थिती आज राज्यात आहे. आज जनता भययुक्त, भीतीयुक्त, विषमतायुक्त आहे. युवक मात्र रोजगारमुक्त आहे. राज्यातल्या संपत्तीवर पहिला हक्क शेतकऱ्याचा हक्क असल्याचं वित्तमंत्र्यांनी सांगितलं, परंतु गेल्या साडेचार वर्षात त्याचा कधीही अनुभव आला नाही. शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती मिळेपर्यंत कर्जमाफी योजना सुरु राहील असं वित्तमंत्री म्हणाले. कर्जमाफीला दीड वर्ष होऊनही लाखो शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर बोजा कायम आहे. कर्जमुक्ती वेळेत न झाल्यास तीचा हेतू व्यर्थ ठरतो म्हणूनच हा अर्थसंकल्प व्यर्थ आहे, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या ४५ वर्षातील बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर गेल्यावर्षी असल्याचं राष्ट्रीय नमुना पाहणीत उघड झालं. तरीही वित्तमंत्री देशात ७९ लाख आणि देशात २० लाख नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा करत असतील, तर ते धडधडीत खोटं बोलत आहेत.राज्याच्या १५१ तालुके, २६८ महसूल मंडळे आणि साडेपाच हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असला तरी राज्यातील निम्म्याहून अधिक गावे भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. त्यांच्यासाठी केलेली तरतूद अपूरी आहे. जलसंपदा आणि ऊर्जा विभागासाठीही अत्यल्प तरतूद असल्यानं याचा शेतकऱ्यांना विशेष लाभ होण्याची शक्यता नाही. वित्तमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात मेक इन्‌ महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अशा अनेक योजनांची नावे घेतली, परंतु गेल्या तीन-चार वर्षातलं त्यांचं यश हे शून्य आहे, असेही मुंडे यांनी लक्षात आणून दिले.
अर्थसंकल्प म्हणजे घोषणांचा सुकाळ, अंमलबजावणीचा दुष्काळ: खा. अशोक चव्हाण
दुष्काळात होरपळणा-या राज्यातील जनतेला अर्थसंकल्पातून मदतीची अपेक्षा होती पण सरकारने अर्थसंकल्पातून दुष्काळी जनतेच्या तोंडावर मोठमोठे आकडे फेकून दिशाभूल केली आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ आहे. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प निराशा करणारा असून निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत. प्रत्यक्षात हा अंतरिम अर्थसंकल्प असतानाही निधीच्या तरतुदीचे आकडे मात्र पूर्ण वर्षाचे दिले आहेत. या अर्थसंकल्पातील बहुतांश घोषणांची अंमलबजावणी ही नव्या सरकारला करावी लागणार आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची किती अंमलबजावणी झाली हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. शेतक-यांची कर्जमाफी, शेतीमालाला हमीभाव, दुष्काळी मदत याबाबत या अर्थसंकल्पात सरकारकडून काही ठोस कृती केली जाईल व आपल्याला मदत मिळेल अशी राज्यातील शेतक-यांची अपेक्षा होती पण सरकारने त्यांची निराशा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात आयुष्यमान भारत योजनेची भलामण केली पण या योजनेसाठी राज्य सरकारने अत्यंत तुटपुंजी तरतूद केली आहे.
राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झालेली दिसत नाही. योजनांच्या तरतुदींना कात्री लावली आहे. पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये या सरकारने २५ योजना जाहीर केल्या होती, कृषी वर्ष जाहीर केलं होतं. त्याची कसलीही अंमलबजावणी राज्यात झालेली दिसत नाही. महसुली तुट वाढल्यामुळे त्यामुळे उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. रोजगार निर्मिती ठप्प झाली आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरूणाईवर याचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. महिला, तरूण, विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार यांना या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळाले नसून सर्व समाज घटकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकारने केले आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
ग्रामविकासा बरोबरच सर्व घटकांच्या विकासाला चालना देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प
राज्याला दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त करुन राज्यातील सर्व घटकांच्या विकासाला चालना देणारा, ग्रामविकासाला बळकटी देणारा आणि राज्य कुपोषणमुक्त करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणारा असा आज वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अंतरीम अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या ग्रामविकास, महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली.
अंतरीम अर्थसंकल्पात पोषण आहारासाठी एक हजार ९७ कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे राज्याला कुपोषणमुक्त करण्याचे ध्येय लवकरच साध्य होऊ शकेल. कृषी विकास, सिंचन, आरोग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना यांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
आजच्या अंतरीम अर्थसंकल्पात ओबीसी विभागासाठी २ हजार ८२९ कोटी रुपयांचा तर महिला व बालविकास विभागासाठी २ हजार ९२१ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. नवतेजस्विनी योजनेतून महिला उद्योजकांना सहाय्य करण्यात येणार आहे. समाजातील वंचित घटकांस सहाय्यभूत अशा विविध कल्याणकारी योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम, आदर्श अंगणवाड्यांची निर्मिती, ग्रामीण रस्ते, जलसंधारण, रोजगार हमी योजना, पाणीपुरवठा यासाठीही चांगली आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यातून ग्रामविकास चळवळीला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.वित्त मंत्र्यांनी आज २०१९-२० या वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पुढील अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत आवश्यक असणाऱ्या खर्चाची तरतूद या अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
