मुंबई नगरी टीम
मुंबई । स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण नाकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास महाराष्ट्र राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार आहे अशी टीका रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.
आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाविना घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा न्यायालयाने पुनर्विचार केला पाहिजे. राज्य सरकार तर्फे याबाबत पुन्हा अपील करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे या निर्णयाबाबत दाद मागून ओबीसींना न्याय मिळवुन द्यावा अशी आपली सूचना असल्याचे आठवले म्हणाले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकार ने योग्य प्रयत्न केले नाहीत.मागील २ वर्षांचा कालावधी वाया घालवीत चुकीच्या पद्धतीने अध्यादेश काढला.ट्रिपल टेस्ट न करता ओबीसी आरक्षण अध्यादेश राज्य सरकार ने काढल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण टिकले नाही. राज्य सरकार च्या चुकीच्या कारभारामुळे ओबीसी आरक्षण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही.या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय खंडपीठाकडे याबाबत दाद मागितली पाहिजे असे आठवले म्हणाले.
