स्वयंपुनर्विकासास चालना देण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांना विविध कर-शुल्कामध्ये सवलत
मुंबई : राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यासह अनेकविध प्रकारच्या कर-शुल्कामध्ये सवलती दिल्या जातील.
सध्या प्रचलित असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून विकासकाची नियुक्ती करण्यात येते. संबंधित नियोजन प्राधिकरण, महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून तयार करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास करण्यात येतो. मात्र, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार उपलब्ध होणाऱ्या वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ प्रामुख्याने विकासकास होतो. पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांचा सहभाग अत्यल्प असल्याने संपूर्ण प्रकल्प विकासकाच्या मर्जीवर राबविला जातो व परिणामत: अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत पडून असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुनर्विकास प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या अनेक कुटुंबांना वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरे तसेच अन्यत्र तुटपुंज्या भाड्यावर रहावे लागते. अनेकवेळा विकासकांकडून भाडेकरु किंवा रहिवाशांना नियमितरित्या भाडे देखील दिले जात नाही. त्याचप्रमाणे खरेदीदारांना घराचा ताबा विहित कालावधीत मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांनी एकत्रित येऊन स्वयंपुनर्विकास केल्यास पुनर्विकास प्रकल्पावर संपूर्णपणे संस्थेचे नियंत्रण राहील. तसेच वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ देखील संस्थेच्या सभासदांना मिळू शकेल.
मुंबईमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. मुंबईतील म्हाडाच्या वसाहतीमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनिमय ३३ (५) मध्ये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडे स्वयंपुनर्विकास करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची उभारणी करणे शक्य होत नसल्याने किंवा यासंदर्भातील अडचणींमुळे बऱ्याचशा सहकारी गृहनिर्माण संस्था या स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास योजनेला अधिक गती देण्यासह सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला बळकटी देण्यासाठी स्वयंपुनर्विकासाबाबत राज्यस्तरीय धोरण निश्चित केले असून त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.
आजच्या निर्णयानुसार राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना आवश्यक परवानग्या किंवा मंजुऱ्या देण्यासाठी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाच्या स्तरावर एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे. या खिडकीतून सर्व परवानग्या सहा महिन्यांच्या आत दिल्या जातील. तसेच संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून देण्यात येणाऱ्या चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्याचा भरणा आणि टीडीआर याबाबत सवलती देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे या संस्थांना युएलसी कर, जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, ओपन स्पेस डिफिसिअन्सी टॅक्स आदींमध्ये देखील सवलती दिल्या जातील.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निधी उभारण्यासाठी बँकेची निवड करण्यासंबंधी धारेण किंवा मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात येणार आहेत. स्वयंपुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया ३ वर्षाच्या आत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. या निर्णयांतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींचे प्रमाण किती असावे आणि त्याचे स्वरुप कसे असावे याबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग १ व २ चे प्रधान सचिव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव आणि दोन तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे भविष्यात स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंबंधी शासनाकडे प्राप्त होणाऱ्या विविध सूचनांच्या अनुषंगाने प्रचलित कायदे, नियम किंवा शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन ही समिती आपल्या शिफारशींचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करतील.
