फेरबदल म्हणजे भ्रष्टाचार आणि अपयश दडपण्याचा प्रयत्न
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : भाजप-शिवसेना राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील फेरबदल म्हणजे भ्रष्टाचार आणि मागील साडेचार वर्षातील अपयश दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळ फेरबदलांसंदर्भात प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, प्रकाश मेहता आणि इतर मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकार अडचणीत आले आहे. लोकायुक्त आणि न्यायालयांनी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात कारवाईचे आदेश दिले. मात्र मुख्यमंत्र्यांची या मंत्र्यांवर कोणतीही कारवाई करायची तयारी नाही. त्यामुळेच प्रकाश मेहता यांच्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याऐवजी त्यांना केवळ मंत्रिमंडळातून बाजुला सारून या प्रकरणावर पडदा पाडण्याचा भाजप-शिवसेनेचा खटाटोप सुरू आहे. सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी ते भ्रष्टाचाराचे आपले पाप लपवू शकणार नाही, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.
मागील साडेचार वर्षांचा राज्य सरकारचा कारभार अत्यंत निराशाजनक आहे. विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी आपले हे अपयश झाकण्यासाठी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचा चेहरा-मोहरा बदलल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. परंतु, निवडणुकीला आता जेमतेम ४ महिने शिल्लक असून, या फेरबदलांमधून सरकारच्या हाती काहीही येणार नाही. मंत्रिमंडळातील हे फेरबदल निरर्थक असल्याची जाणीव कदाचित शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही झाली असावी. त्यामुळेच त्यांनी शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्याऐवजी प्रभू रामचंद्रांच्या चरणाशी जायला प्राधान्य दिले असावे, असा टोलाही चव्हाण यांनी लगावला.
मंत्रिमंडळ फेरबदलांमध्ये विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्यांचाही समावेश करताना लोकशाहीच्या संकेतांचे उल्लंघन झाल्याची टीका त्यांनी केली. एखादा मंत्री विधीमंडळाचा सदस्य नसल्यास त्याला ६ महिन्यात सदस्य होण्याची मुभा असते, याबाबत दूमत नाही. पण या सरकारचाच कार्यकाळ पुढील ४ महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे आमदार नसलेले मंत्री सरकारचा कार्यकाळ संपेपर्यंत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत, ही वास्तविकता आहे. तरीही केवळ राजकीय सोयीसाठी आणि तोडफोडीच्या राजकारणासाठी अशा अनेकांना मंत्री करण्यात आले. हा प्रकार लोकशाहीच्या परंपरेचे उल्लंघन करणारा असल्याची प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
