सरकारचा दिलासा देणारा निर्णय : पूरग्रस्त शेतक-यांचे एक हेक्टरपर्यंतचे कर्जमाफ
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : कोल्हापूर,सांगली,सातारासह कोकणात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे या भागात आलेल्या महापूरामुळे शेतक-यांची मोठी नुकसान झाले आहे.अशा शेतक-यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीपोटी कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. पूरग्रस्तांच्या पुर्नवसनासंदर्भात नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
राज्यात अलिकडेच झालेली अतिवृष्टी आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या पूरस्थितीनंतर पूरपीडितांना मदत देण्यासाठी आणि पुनर्वसन कामांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज मुख्यमंत्री देवेंद्रे फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील,जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख,कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीनंतर दिली.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि राज्यातील अन्य ठिकाणी आलेल्या पूर परिस्थितीचा आढावा घेऊन काही निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूरबाधित भागात शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एक हेक्टरपर्यंत शेतकऱ्यांनी जे पीक घेतले असेल त्या पिकासाठी घेतलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला असून,ज्यांनी कर्ज घेतले नाही पण पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना सरकारी नुकसान भरपाई निकषाच्या तिप्पट नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे बहुतांश पूरबाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.कृषिपंपांची वीजबिल वसुली पुढील तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. तसेच पूरस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. नंदकुमार वडणेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘आपले सेवा केंद्रामार्फत’ पूरग्रस्तांना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, लोकांकडे बाधित असल्याचा पुरावे नाहीत, त्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत पूरग्रस्त भागातील ज्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्यांनाही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पूरबाधितांना भाड्याने राहण्यासाठी ग्रामीण भागात २४ हजार आणि शहरी भागात ३६ हजार रुपये देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. घरासोबत पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, वीज यासाठी खाजगी संस्थांचा सहभाग घेऊ असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. घर बांधणीसाठी ५ ब्रास वाळू आणि ५ ब्रास मुरूम मोफत दिला जाणार आहे. पूरग्रस्तांना तीन महिने मोफत धान्य दिले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या गोठ्यांसाठी मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पूरबाधित भागातील छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत दिला जाणार आहे, त्यांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूरबाधित भागात आयकर आणि जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे. जीएसटी कौन्सिलकडे तशी मागणी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
- ज्या शेतक-यांचे पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना १ हेक्टर मर्यादेपर्यंत पिकासाठी बँक नियमाप्रमाणे जे कर्ज दिले जाते, ते पीककर्ज माफ.
- ज्यांनी कर्ज घेतले नाही, त्यांना शासकीय मदतीप्रमाणे जी नुकसानभरपाई दिली जाते, त्याच्या तीन पट नुकसानभरपाई.
- शेतीपंपांच्या वीजबिल वसुलीला ३ महिने स्थगिती
- ज्यांची घरे पडली, वा क्षतिग्रस्त झाली, त्यांची घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेत नव्याने बांधून देणार. केंद्र सरकारने यासाठी मान्यता दिली असून, केंद्राकडून मिळणार्‍या मदतीव्यतिरिक्त १ लाख रूपये मदत राज्य सरकार देणार
- नवीन निवारे बांधून तयार होत नाही, तोवर ग्रामीण भागात पर्यायी निवार्‍यासाठी २४ हजार रूपये, तर शहरी भागात ३६ हजार रूपये देणार
- गावे दत्तक घेण्यासाठी किंवा निरनिराळ्या प्रकारच्या मदतीसाठी अनेक सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत, ते या मदतीत भर घालणार
- घरे बांधण्यासाठी ५ ब्रास वाळू आणि ५ ब्रास मुरूम मोफत देण्यात येणार
- पुरामुळे बाधित कुटुंबांना ३ महिन्यांपर्यंत मोफत धान्य
- जनावरांच्या गोठ्यासह अर्थसहाय्य
- केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन, या भागातील नागरिकांना आयकर भरण्यास मुदतवाढ, जीएसटीसाठी मुदतवाढ आणि विविध कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांची ६ महिन्यांसाठी पुनर्रचना अशा प्रमुख मागण्या करणार
- पूरपरिस्थिती का उदभवली, भविष्यात अशी स्थिती उदभवल्यास काय उपाययोजना करायच्या, यासाठी तज्ञ समिती. यात नंदकुमार वडनेरे, एस. वार. कोळवले, जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे, एमडब्ल्यूआरआरए, केंद्रीय जलआयोग, नीरीचे संचालक, आयआयटी मुंबई, एमआरसॅक, भारतीय हवामान खाते, आयआयटीएम पुणे, जलसंपदा विभाग आणि लाभक्षेत्र विकास या विभागांना प्रतिनिधीत्त्व
- छोटे व्यापारी यांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा महत्तम ५०,००० रूपये मदत
- ज्यांची कागदपत्र गहाळ झाली, त्यांची सर्व कागदपत्रे महाऑनलाईनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून देणार
