माळीणच्या धर्तीवर तिवरे धरणबाधितांचे पुनर्वसन : उदय सामंत
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरणफुटीमुळे बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन पुणे येथील माळीणच्या धर्तीवर करण्यात येणार असून पुनर्वसनांतर्गत घरबांधणी, पाणीपुरवठा योजना आदी पायाभूत सुविधांच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिले.
रत्नागिरी जिल्हा आढावा बैठक जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात झाली. यावेळी खासदार सुनील तटकरे, विनायक राऊत, रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बन, आमदार राजन साळवी, शेखर निकम, हुस्नबानो खलिपे, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एस. बगाटे यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सामंत म्हणाले की, तिवरे धरणफुटीमुळे बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसनांतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी सिद्धीविनायक ट्रस्टचेही सहकार्य घेण्यात येईल. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्ह्यात मल्टि स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभे करणे आवश्यक असून त्यासाठी वाटुळ येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पाच एकर जागा आरोग्य विभागाकडे देण्यात यावी. शहरातील जैव वैद्यकीय कचऱ्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मनोरुग्णालयाच्या परिसरात ‘बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लॅंट उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. आयुष रुग्णालयही संपूर्ण क्षमतेने लवकर कार्यान्वित करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सामंत पुढे म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदीकरणाचे काम सुरू आहे. या महामार्गावर संगमेश्वर आणि सावर्डे (ता. चिपळूण) येथील इमारती बांधून पूर्ण असलेली मात्र कार्यान्वित नसलेली ट्रॉमा केअर सेंटर सिद्धीविनायक ट्रस्टच्या माध्यमातून निधी मिळवून कार्यान्वित करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात यावा. जिल्ह्यात सध्या बारा हजार लिटरहून अधिक दूध उत्पादन होते. जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसाय वृद्धीला मोठा वाव आहे. त्यासाठी हिरवा चारा निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठा वाव असून तीर्थक्षेत्र विकास व पर्यटन क्षेत्र विकास अंतर्गत ठिकाणांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, असेही सांगण्यात आले.
परब म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील हापूस आंब्याला भौगोलिक मानांकन मिळविण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत. आंबा, काजूच्या फळबागा आणि भातशेतीवर कोकणचे अर्थकारण चालते. आंबा उत्पादकांचे हित लक्षात घेता आंबा निर्यात वाढीसाठी ‘अपेडा’च्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात यावेत.जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सादरीकरण केले. कौशल्य विकासासाठी स्थानिक संधी लक्षात घेऊन व्होकेशनल ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. ३ हजार उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कामांच्या नियोजनासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचवायची कामे लवकर सुचवावीत. निधी आखर्चित राहू नये याची काळजी घ्यावी. जनसुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात यावी. ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांसाठी लोकप्रतिनिधींकडून सूचना मागवाव्यात, आदी सूचना या वेळी देण्यात आल्या.
