मुंबई नगरी टीम
मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील ३४८ गुन्हे तर मराठा आरक्षण आंदोलनातील ४६० गुन्हे राज्य शासनाकडून मागे घेण्यात आले आहेत,अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली.भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी एकूण ६४९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.यांपैकी सध्या ३४८ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.उर्वरित गुन्हे देखील मागे घेण्याचे काम सुरु आहे.त्याचबरोबर,मराठा आरक्षण आंदोलन प्रकरणातील ५४८ पैकी ४६० गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.या प्रकरणी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांसारख्या गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असेही देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले.कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास चुकीच्या दिशेने झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असून,महाराष्ट्र पोलीस कायद्याअंतर्गत हा तपास करून कारवाई करता येईल का या यासंदर्भात राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कोरेगाव भीमा प्रकरणी आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासंदर्भात तसेच एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून करावा अशी मागणी काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली या प्रश्नाला उत्तर देताना देशमुख यांनी सांगितले की ,आपल्याला प्राप्त झालेल्या अनेक शिष्टमंडळाच्या निवेदनात तत्कालीन सरकारने आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या निरपराध लोकांवर गुन्हे दाखल केले असा आरोप केलेला आहे.एनआयएकडे तपास वर्ग करण्याशिवाय राज्य सरकारकडे पर्याय नव्हता त्यामुळे निरपराधाना गोवण्याचा यात प्रयत्न झाला असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा विचार सुरू आहे असे देशमुख यांनी सांगितले.
याप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना साक्षीसाठी बोलावले आहे का असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. तर याची आपल्याला माहिती नाही असे देशमुख यांनी सांगितले.दलितांवर अन्याय होणार नाही,हीच राज्यसरकारची भूमिका आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.शेतकरी आंदोलन,नाणार आणि अन्य समाजघटकांनी केलेल्या आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेऊ अशी ग्वाही गृहमंत्री देशमुख यांनी यावेळी दिली.
