मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, त्यासंदर्भात आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे.
मराठी माध्यमाव्यतिरिक्त इतर माध्यम व अन्य व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी खेरीज अन्य भाषा शिकण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध असल्याने मराठी भाषा अनिवार्य स्वरूपात अध्ययन आणि अध्यापनामध्ये राबविण्यात दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसून येते.केंद्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या मंडळाची विषय योजना ही त्या त्या मंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील बाब असल्यामुळे देखील मराठी भाषेच्या अध्यापन व अध्ययनसंदर्भाने मराठी विषय अनिवार्य नसल्याचे दिसून येते.देशातील तामिळनाडू,तेलंगणा,केरळ व कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ९ मार्च रोजी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्याचा अधिनियम पारीत केला आहे.त्यानुसार आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.त्यानुसार या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे.राज्यातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी हा विषय सर्व शाळांमध्ये सक्तीचा करण्यात येणार आहे.या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी,२०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
