मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील देय थकीत अनुदानासाठी ३० कोटी ९३ लाख ,७५ हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास वितरीत व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय यांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कला व संस्कृती, सार्वजनिक ग्रंथालये, मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालय यांना सहाय्यक अनुदानासाठी १२३ कोटी ७५ लाख रुपये एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला.सार्वजनिक ग्रंथालयांना मागील वर्षाचे थकीत अनुदान ३२ कोटी रूपये देण्यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी कृती समितीची १२ जुलै रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वित्त मंत्री यांच्याशी चर्चा करून अनुदान वितरित करण्याबाबत सामंत यांनी विनंती केली होती.वित्त विभागाने मंजूर तरतुदीच्या २५ टक्के म्हणजे ३०.९३ कोटी अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.
