शेतकऱ्यांसाठी ५००० कोटींचे पॅकेज जाहीर करा; प्रवीण दरेकर यांची मागणी

मुंबई नगरी टीम

मुंबई : अन्य राज्यांच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना ५००० कोटींची मदत जाहीर करा. छोटे व्यवसायिक, असंघटित कामगार, रिक्षा टॅक्सिचालकांसह गटई कामगारांना मदत द्या. वीजबिलात ५० टक्के सवलत द्यावी आणि आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज विधान परिषदेत केली. पुरवणी मागण्यावर चर्चा करताना त्यांनी कोरोना, महापूर, निसर्ग वादळ, शेतीचे नुकसान आणि सरकारची असवेन्दनशीलता यावरून सरकारला जोरदार झोडपून काढले.महाविकास आघाडी ही प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरली आहे, असा घणाघात त्यांनी केला.

कोरोनाला हाताळताना, मंत्रिमंडळात, विविध खात्यात, प्रशासनात समन्वय नव्हता, असा आरोप करतानाच त्यांनी विविध रुग्णालयात रुग्णांची झालेली लूट, असुविधा, यंत्रणेतील त्रुटी याची आकडेवारीसह कमतरता स्पष्ट केली. यासह अनेक अन्य मागण्याही केल्या.कोरोना योध्द्यांना शहिदांचा दर्जा द्यावा. त्या दर्जानुसार सवलती द्याव्यात. कोरोना उपाय योजनांसाठी अतिरिक्त निधी द्या. शेतकऱ्याच्या मालाची खरेदी सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे शेतीमालाचे नुकसान झाले. अशा शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे १ हजार रुपयांची मदत द्या. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच शेतकऱ्यांना भाजीपाला खराब झाला. त्यामुळे भाजीपाला शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये अनुदान द्या. कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर फुल शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये अनुदान, धोबी व न्हावी, रिक्षा व टॅक्सी चालकांना, बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी ५०००, आणि विणकरांना प्रत्येकी २००० अनुदान द्या, अशी मागणी यावेळी दरेकर यांनी केली.

राज्यातील छोटे व्यावसायिक, गटई कामगार,लोहार,शिंपी,प्लंबर,इलेकट्रीशन,असंघटित कामगार, डबेवाले यांना याना पुन्हा उभारी देण्यासाठी त्यांच्यासाठी एक अभ्यासपूर्ण पॅकेज तातडीने जाहीर करावे. निसर्ग वादळात उध्वस्त झालेल्याना त्वरित मदत मिळावी. जे जे प्रश्न उपस्थित केले त्यावर चौकशी करावी. असंवैधानिक कारणांनी राज्यातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावा. मुदतवाढीची शिफारस केंद्राला करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
कोकणाकडे सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे कोकणाचा विकास रखडला आहे. कोकणसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. कोकणातील पाटबंधारे मंडळाला आर्थिक तरतूद नाही. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करावेत. मच्छिमारांची थट्टा न करता, त्यांना चांगल्या प्रकारे मदत करा, अशीही मागणी दरेकर यांनी केले.

Previous articleअर्णब गोस्वामी विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव
Next articleगृहमंत्री अनिल देशमुख यांना धमकीचे ९ फोन