मुंबई नगरी टीम
मुंबई : एसटी कर्मचा-यांच्या थकीत पगाराचा प्रश्न तसेच लॉकडाऊनच्या काळातील ३० टक्के कर्मचाऱ्यांचे नाकारलेले पगार तातडीने अदा करावेत, त्याचप्रमाणे बेकायदेशीरपणे लावलेली २० दिवसांची सक्तीची रजा मागे घ्यावी. परिवहन मंत्र्यांनी घोषित केल्याप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रति दिवस ३०० रुपये याप्रमाणातील भत्ता आठवड्याच्या आत द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे केली आहे. परिवहन मंत्री परब यांनी या मागण्या मान्य केल्या असून लवकरच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निधीच्या उपलब्धतेनुसार लवकरच एसटी कर्मचा-यांचे पगार देण्यात येतील. तसेच निधी उपलब्ध न झाल्यास प्रसंगी कर्जाची उभारणी करुनही कर्मचा-यांचे पगार देण्याचे आश्वासनही परब यांनी दिल्याची माहिती दरेकर य़ांनी यावेळी दिली.
विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली असून त्यांना एसटी कर्मचा-यांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. सदर निवेदनानुसार त्यांनी कोरोना महामारीच्या काळात मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जाहीर केल्याप्रमाणे ५० लाख रुपये विम्याची रक्कम तातडीने अदा करावी, अशीही मागणी केली आहे.कोरोना महामारीच्या काळात कोणत्याही सेवकांचे वेतन कापू नये, त्यांना वेतन वेळेत अदा करावे. इतक्या वर्षाची कर्मचाऱ्यांनी केलेली सेवा लक्षात न घेता केवळ नफा-तोटा लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित केलं जात आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली असून त्यांना मजुरी, भाजीपाला विकणे अशी कामे करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे ही वस्तुस्थितीही दरेकर यांनी निवेदनाच्या माध्यमासून निर्दशनास आणून दिली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात महामंडळाला आर्थिक तोटा झालेला आहे, ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे हा तोटा भरुन काढण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी खालील उपाययोजना देखील या निवेदनाच्या माध्यमातून सुचविल्या आहेत यानुसार १. शालेय पोषण आहार, रेशन अन्नधान्य, शेतीची बि-बियाणे, खते, अंगणवाडीसाठी लागणारे अन्नधान्य आणि अन्य मालवाहतुकीचे कंत्राट शासनाकडून सध्या खाजगी कंत्राटदारांना दिले जाते. पण मालवाहतुकीची सर्व कंत्राटे एसटी महामंडळाला मिळाल्यास महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात महसूल जनरेट करता येईल आणि महामंडळाचा तोटा भरुन निघेल. यासंदर्भातील निर्णय शासन स्तरावर होण्यासाठी आपण विशेष प्रयत्न करावेत. २.संपूर्ण भारतात प्रवासी कर ६ टक्के आहे आणि महाराष्ट्रात तो साडे सतरा टक्के आहे. एसटी ही लोकोपयोगी सेवा आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला या करातून सुट देण्याबाबतही शासन स्तरावरुन निर्णय व्हावा. ३.डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करातून एसटी महामंडळाला वगळण्याबाबतही शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. ४.महामंडळाने राज्यशासनाकडे २ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हालअपेष्टा लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने २हजार कोटी रुपयांचे अनुदान महामंडळाला उपलब्ध करुन द्यावे अशा काही प्रमुख सूचनाही दरेकर यांनी परिवहन मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्या आहेत.
