मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मोडकळीस आलेली इमारत कोसळून असंख्य लोकांनी जीव गमावले आहेत. पण राज्य सरकारला वारंवार सांगूनही शासनाने याची दखल घेतली नाही.मृतांच्या कुटुंबियांना केवळ ५ लाख, १० लाख रुपये देऊन गेलेले जीव परत येणार नाही तर या मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची व सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज केली.
सोमवारी पहाटे भिवंडीमध्ये तीन मजली इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत दहा जणांचा मृत्यू झाला. प्रवीण दरेकर यांनी याठिकाणी भेट देऊन एनडीआरएफ तर्फे सुरु असलेल्या मदत कार्याची पहाणी केली तसेच प्रशासनास सूचना केल्या. त्यानंतर त्यांनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालयात जाऊन दुर्घटनेत जखमी लोकांची भेट घेतली व विचारपूस केली. यावेळी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी राज्य शासनाच्या भोंगळ कारभारावर बोट ठेवले.. महानगरपालिका वर्षानुवर्षे जुन्या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना केवळ नोटीस पाठवून जबाबदारी झटकून देते पण लोकांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करत नाही. जर लोकांना पर्यायी व्यवस्था दिली तर अश्या घटना घडणार नाही. अश्या प्रकारच्या इमारतींना केवळ नोटिसा पाठवून चालत नाही त्यांची पर्यायी व्यवस्था करण गरजेचं आहे. या इमारतीला नोटीस धाडण्यात आली होत पण राहत्या घरातून बाहेर पडल्यावर पर्यायी व्यवस्था होईल कि नाही या विचाराने मेलो तरी चालेल पण याच घरात राहू. अश्या भीतीच्या सावटाखाली येथील रहिवासी आज जगत आहेत. त्यामुळे नोटीस पाठवूनही घरे खाली झाली नाहीत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं..
भिवंडीमध्ये अश्या शेकडो इमारती आहेत ज्यांना तात्काळ डागडुजीची गरज आहे. मागच्या महिन्यात फोर्टमध्ये जेव्हा इमारत पडली होती तेव्हा आम्ही राज्य शासनाला, मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती की युद्ध पातळीवर धोकादायक इमारतीचे ऑडिट करून धोकादायक इमारतीमधील लोकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करून त्यांच्यासाठी पुनर्विकासाच्या योजना तयार कराव्यात. अश्या दुर्घटनेमध्ये लोकांना नाहक आपले जीव गमवावे लागत आहेत असे सांगून विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी सांगितले की,धोकादायक इमारतीचा मुद्दा मुंबई, ठाणे, भिवंडीपुरता मर्यादित नसून तालुका स्तरावर इमारतींच्या डागडुजीची आवश्यकता आहे. या इमारती कुठल्याही क्षणी कोसळतील अश्या अवस्थेत आहे त्यामुळे तात्काळ मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. या सर्वांचा अनुषंगिक विचार करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी आणि या मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत एक कृती आराखडा करावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत गृह निर्माण मंत्री, नगरविकास मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. घटनास्थळी येऊन मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाख, १० लाखाची मदत घोषित करुन गेलेले जीव परत येणार नाही असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, भिवंडी महानगरपालिका आयुक्तांना विनंती करुन अश्या इमारतीबाबत अॅक्शन प्लॅन तयार करुन शासनाला पाठविल्यास आम्ही त्याचा आम्ही पाठपुरावा करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
