नोकरभरती संदर्भातील वडेट्टीवारांच्या भूमिकेला प्रवीण दरेकरांचे समर्थन

मुंबई नगरी टीम

मुंबई : मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवून इतर नोकरभरती सुरू करा. ओबीसींसह इतर मुलांचे वय देखील वाढत चालले आहे. त्यामुळे नोकरभरती सुरू केली नाहीतर बहुजन समाजातील संताप अधिक वाढेल. त्यांना वेठीस धरायला नको, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले.वडेट्टीवारांच्या या मताला समर्थन देणारी भूमिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडली आहे.

यावर बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबतीत राज्य सरकारने संवेदनशीलपणे लक्ष घालण्याची गरज आहे.ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे.ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर नोकर भरतीत अन्याय होता कामा नये. तसेच मराठा आरक्षणाच्या राखीव जागा वगळता ओबीसीच्या जागा भरल्या गेल्या पाहिजेत. यामध्ये दोन्ही समाजाच्या प्रश्नांबाबत मधला मार्ग काढण्याची गरज आहे, अशी भूमिका प्रवीण दरेकर यांनी मांडली.दोन्ही समाजातील तरुणांना नोकऱ्यांची गरज आहे. त्यामुळे सरकारमधील एक मंत्री मराठा समाजाच्या राखीव जागा बाजूला ठेवून नोकरभरती सुरू करा,अशी मागणी करत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घ्यावी, असेही दरेकरांनी नमूद केले.

विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?

“किती थांबायचं, किती या तरुणांच्या जीवाशी खेळ खेळायचा. किती तरुणांचे आयुष्य आम्ही आता उद्धवस्त करायचे? महाराष्ट्रात बहुसंख्य असलेले लोक आहेत. मला कोणावरही अन्याय करायचा नाही. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले पाहिजे, या मताचा मी नाही. पण आता न्यायालयाने ते थांबवले आहे. न्यायालयाचा निकाल कधी येईल, किती दिवसांत येईल याची आता किती वाट बघायची हा देखील एक विषय आहे. या सगळ्या परिस्थितीत आपण ८० टक्के विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. यामध्ये आदिवासी आहेत, दलित, ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी आहेत. हा केवढा मोठा वर्ग आहे. त्यांचे वय वाढत चालले आहे. मला वाटते की, जी काही राखीव जागा आहे ती बाजूला ठेवा आणि बाकीच्या भरत्या करा. नाहीतर ओबीसी समाजातील लोकांमध्ये जो असंतोष आहे तो उद्या रस्त्यावर आला तर खूप अडचण होईल. सगळ्यामध्येच असंतोष वाढेल”, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Previous articleउर्मिला मातोंडकरला विधानपरिषदेवर पाठविण्याबाबत शिवसेनेने घेतला ‘हा’ निर्णय
Next articleजमीन खरेदी व्यवहाराची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची सोमैय्यांची राज्यपालांकडे मागणी