मुंबई नगरी टीम
मुंबई : नवीन वर्षात जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ग्रामविकास खात्याने हा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे ज्या आठ जिल्ह्यांत निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते,तेही आता या निर्णयामुळे रद्द होईल अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.तर सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.
राज्यातल्या ३४ जिल्ह्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. तर १८ जानेवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. आजवर महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. मात्र सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार तसेच खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. खरे आरक्षण असलेल्या व्यक्तीला पद मिळत नाही, अशा तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत काढली जाणार, असे ग्रामविकास विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे खोटे दाखले देण्याचे प्रमाण थांबले आणि खऱ्या व्यक्तीला न्याय मिळेल, असा विश्वास हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत काढण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे गावातील प्रस्थापितांच्या हातात रिमोट जाईल आणि घोडेबाजारही थांबणार नाही, असे जानकर यांनी म्हटले. तसेच सरकारचा हा निर्णय केवळ राजकीय हेतून प्रेरित असल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे. एपीएमसीचा निर्णय असो किंवा नगराध्यक्षांच्या निवडीचा, सरकारने प्रत्येक निर्णय फिरवला आहे. सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर ग्रामीण भागातील राजकारण कसे बदलता येईल, यावर सरकारचा भर असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
