मुंबई नगरी टीम
मुंबई : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले होते. यावरून महाविकास आघाडीत सगळे काही अलबेल नाही,अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सोनिया गांधींच्या या पत्राचे स्वागत केले आहे. तसेच यामध्ये कसलेही दबावतंत्राचे राजकारण नाही, अशी सावध प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या विकासासाठी सोनिया गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले होते. महाराष्ट्र सरकारने किमान समान कार्यक्रम राबवावा,अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे. या पत्राद्वारे काँग्रेस ठाकरे सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. मात्र असे काही नसल्याचे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. सोनिया गांधी युपीएच्या अध्यक्षा आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार बनवण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह सोनिया गांधी यांचेही योगदान आहे. सरकार स्थापन झाले तेव्हा किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता. दलित, शोषितांच्या विकासाठी सरकार काम करेल, असा अजेंडा यात ठरवण्यात आला होता. सरकार याच दिशेन काम करत आहे. कोरोनामुळे मधल्या काळात किमान समान कार्यक्रमातील काही कामे मागे राहिली. संपूर्ण प्रशासन, यंत्रणा कोरोनाविरोधातील लढ्यात काम करत होती. त्यामुळे आता हळूहळू सरकारची गाडी रुळावर आली असून किमान समान कार्यक्रमावर काम करेल, अशी ग्वाही संजय राऊत यांनी दिली.
यामध्ये कसलेही दबावतंत्राचे राजकारण नाही. काँग्रेसने एखादा मुद्दा मांडला असून तो महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताचा आहे. त्यामुळे त्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे संजय राऊत म्हणाले. दरम्यान या पत्रावरून आता भाजपचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारला टोमणा मारला आहे. ठाकरे सरकार दलित, आदिवासी आणि वंचित समूहाच्या विरोधात असल्याचे मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. परंतु सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून त्याची पोचपावतीच दिली आहे. त्यामुळे आतातरी काँग्रेस मंत्र्यांनी सत्तेतील लाचारी सोडून आपल्या समाज बांधवांसाठी न्याय मिळवून द्यावा, असा सल्ला पडळकर यांनी दिला आहे.
