मुंबई नगरी टीम
मुंबई : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र काय पाठवले आणि गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या राजकारणात एकच चर्चा सुरू झाली. महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस नेत्यांमध्ये काहीशी नाराजी असून ती सोनिया गांधी यांच्या पत्राद्वारे उघड झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र पत्र म्हणजे नाराजी नसून तो एक संवादाचा भाग असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. सोनिया गांधी यांच्या पत्रामुळे महाविकास आघाडीत पुन्हा धुसपूस सुरू असल्याचे समोर आले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस नाराज नाही, अशी कबुली बाळासाहेब थोरातांनी दिली आहे.
थोरात म्हणाले “महाविकास आघाडी स्थापन होत असताना सामान्य माणूस हा आम्ही केंद्रीभूत मानलेला आहे. त्यातील, गरीब, आदिवासी मागासवर्गीय यांचे जीवनमान सुधारणे हा आमचा उद्देश आहे. यासंदर्भातील संवाद सोनिया गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांचा असतो. मात्र काही गोष्टी या लेखी स्वरूपात द्याव्या या हेतूने त्यांनी ते देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मला असे वाटते की, आमचा किमान सामान कार्यक्रम आणखी सक्षमपणे कसा राबवता येईल, याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. यामध्ये नाराजी अजिबात नाही, हा संवादाचा एक भाग आहे”, असे स्पष्टीकरण बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या विकासासाठी सोनिया गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले होते. महाराष्ट्र सरकारने किमान समान कार्यक्रम राबवावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पत्रामुळे चर्चेत आलेल्या नाराजीच्या मुद्द्यावरून आता महाविकास आघाडीतील नेते सारवासारव करताना दिसत आहेत. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देखील सोनिया गांधी यांच्या या पत्राचे स्वागत केले आहे. त्यांचे पत्र म्हणजे कसलेही दबावतंत्राचे राजकारण नाही, असे म्हणत त्यांनी सरकार किमान सामान कार्यक्रमावर काम करेल, अशी ग्वाही दिली आहे. तसेच राज्यातील मागासवर्गीय, अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणे ही काँग्रेसची आधीपासूनची भूमिका आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी मुख्यमंत्र्यांशी बोलल्या असतील तर त्यात काही चूक असल्याचे वाटत नाही, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. सोनिया गांधी या अनेकदा फोनवरून विविध मुद्द्यांवर चर्चा करत असतात असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वारंवार सांगितले आहे. त्यामुळे चर्चेचा एक भाग म्हणूनच त्यांनी पत्र लिहले असेल. कोरोनामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले असून सरकारच्या अडचणीही वाढल्या आहेत. त्यात किमान सामान कार्यक्रम राबवण्याची भूमिका मांडणे काही गैर नसल्याचे राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक म्हणाले.
