मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापर्यंत कृषी कायद्यांबाबत चुकीची माहिती गेली होती.आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे.ते आता भूमिका बदलतील आणि कायद्याचे समर्थन करतील,असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले होते. यावर आता शरद पवार यांनी ट्विट करत पुन्हा एकदा आपल्या भूमिकेविषयी स्पष्टता देत तोमर यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांवरून आजी आणि माजी कृषीमंत्री आमने-सामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, शरद पवार यांनी तिन्ही कृषी कायद्यांवर ट्विट करत भाष्य केले होते. त्यावर नरेंद्रसिंह तोमर यांनी प्रत्युत्तर देत शरद पवार आपली भूमिका बदलतील आणि कायद्यांचे समर्थन करतील, असे म्हटले होते. त्यामुळे तोमर यांच्या वक्तव्यानंतर एकच चर्चा रंगली होती. या पार्श्वभूमीवर आता शरद पवारांनी ट्विट केले आहे. तसेच युपीए सरकारच्या काळातील आपल्या भूमिकेविषयी देखील त्यांनी भाष्य केले आहे.
काय म्हणाले शरद पवार ?
“शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होती. सन २००३-०४ मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त रु. ५५० रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त रू. ६३० प्रति क्विंटल होती. यूपीए सरकारने त्यात वर्षाला ३५-४० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. सन २०१३-१४ मध्ये तांदळाची किंमत सुमारे रु. १३१० आणि गव्हाची रु. १४०० प्रति क्विंटलपर्यंत वाढली. त्या कालावधीत विक्रमी धान्य उत्पादन होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एमएसपी मध्ये करण्यात आलेली आमूलाग्र वाढ”, असे शरद पवार म्हणाले.”यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या जीवनात सौख्य आणि समृद्धी आणण्याचे काम झाले. मी देशाच्या कृषिमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एकेकाळी गहू आयात करणारा देश २०१४ सालापर्यंत केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे तर एक प्रमुख निर्यातदार देश झाला होता. आणि देशाला कृषि व संलग्न मालाच्या निर्यातीपासून सुमारे रु. १.८० हजार कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले होते”, अशी माहिती त्यांनी दिली.
“एनडीए सरकारने आणलेल्या तीन नवीन कृषि कायद्यांनुसार, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी स्वतः बाजार निवडीचा पर्याय मिळायला हवा हे अंतर्भूत आहे. याची पार्श्वभुमी अशी की, सन २००३ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारने मॉडेल राज्य कृषी उत्पन्न पणन (विकास-नियमन) कायदा मान्य केला होता. तथापि, संपूर्ण देशातील प्रत्येक राज्यात बाजार समितीच्या कायद्यात सुसुत्रता नव्हती. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी २५ मे २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन २०१० मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली”, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
“मागील वर्षी सरकारने संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही तर तीन कृषी कायदे – ‘कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषि सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) अधिनियम पारित केले. मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला”, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.
“केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की, नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असेही म्हणत आहेत की, नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक व अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात.नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतक-यांचे हे सुरुवातीपासूनच म्हणणे होते”, याची आठवण पावरांनी करून दिली.
“कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतक-यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत. नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत”, असे त्यांनी सुनावले. “प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असे शेतकरी संघटनांचे मत बनले आहे. ते बदलणे आवश्यक असेल, तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती. तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात”, असेही शरद पवार म्हणाले.
