मुंबई नगरी टीम
- १ मार्च ते २८ मार्चपर्यंत घेण्याचा निर्णय
- अधिवेशन ४ आठवड्यांचे घेण्याची विरोधकांची मागणी
- वादाच्या मुद्द्यांमुळे प्रश्नांपासून पळ काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न
मुंबई । राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्प अधिवेशन येत्या १ मार्चपासून सुरू होणार असून,२८ मार्च पर्यंत चालणा-या या अधिवेशनात ८ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पुन्हा धोकादायक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन किती दिवस घ्यायचे याचा निर्णय २५ फेब्रुवारी रोजी होणा-या बैठकीत घेण्यात येणार आहे.
येत्या १ मार्चपासून सुरू होणा-या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज ठरविण्यासाठी आज कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत हे अधिवेशन १ मार्च ते २८ मार्चपर्यंत घेण्याचा निर्णय घेण्यात येवून पहिल्या आठवड्याचे कामकाज ठरविण्यात आले त्यानुसार ८ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे.१ ते ८ मार्च या कालावधीत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासबरोबरच शोक प्रस्ताव,राज्यपालांचे अभिभाषण आणि पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात येणार आहे.गेल्या काही दिवसापासून राज्यातील कोरोना रूग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे.या पार्श्वभूमीवर कोरोना परिस्थिती आढावा घेऊन अधिवेशनाचा कालावधी किती ठेवायचा याचा निर्णय २५ फेब्रुवारी रोजी होणा-या बैठकीत घेण्यात येणार आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनादरम्यान आमदार,अधिकारी पत्रकार आदींच्या कोरोना चाचण्या करण्यात येणार आहे.ज्यांच्या कोरोना अहवाल नकारात्मक येईल त्यांनाच विधानभवनात प्रवेश देण्यात येणार आहे.
गर्दी होवू नये यासाठी विधानमंडळाच्या सदस्यांचे स्वीय सहायक, वाहन चालक व सुरक्षा रक्षक यांची बसण्याची व्यवस्था बाहेरील तंबूमध्ये करण्यात येणार आहे. मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यासोबत एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच अधिवेशन कालावधीत खाजगी व्यक्तींना विधानभवनात प्रवेश देण्यात येणार नाही. याचबरोबर मंत्रालय अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील मर्यादित स्वरुपात प्रवेश देण्यात येणार आहे.सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.सभागृहामध्ये विषाणूंचा संसर्ग टाळण्यासाठी यु.जी.यंत्रणा, ओझोन यंत्रणा, सॅनिटायझेशन कोटींग प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंग या सारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस सिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सेनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.
अधिवेशन ४ आठवड्यांचे व्हायलाच पाहिजे
दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे अधिवेशन किमान चार आठवडे घेण्याची मागणी केली आहे.जर सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला,तर प्रश्नांपासून पळ काढण्यासाठीच सरकारचा हा प्रयत्न असेल,हे त्यातून स्पष्ट होईल असे फडणवीस म्हणाले.लोकसभेचे अधिवेशन करोनाच्या काळात व्यवस्थित चालते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.अधिवेशनातून लोकांचे प्रश्न मांडले जात असून,राज्यात वीजबिलाबाबत मोठी समस्या आहेत.बिलासंदर्भात ७५ लाख लोकांना नोटिसा दिल्या आहेत.राज्याच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वीज कनेक्शन कापलेले कधीही पाहिलेले नाही.अधिवेशनच घेतले नाही तर प्रश्न कुठे मांडायचे असा सवालही त्यांनी केला.त्यामुळे हे अधिवेशन चार आठवड्यांचे घ्यायला हवे असे फडणवीस म्हणाले. अधिवेशनाचा कावालधी कमी केला तर वादाच्या मुद्द्यांमुळे प्रश्नांपासून पळ काढण्यासाठी हे होत असल्याचे दिसेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांवर सरकारचा दबाव असल्यामुळे तपास व्यवस्थित होत नसल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.सरकार राठोड प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणात समोर आलेले पुरावे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये मिळत नाहीत.या प्रकरणात तर पोलिसांकडे आयतेच पुरावे आहेत.पण कारवाई शून्य आहे. पोलीस सरकारच्या दबावाखाली काहीच करत नाही. इथे नो वन किल्ड जेसिका सिनेमासारखी परिस्थिती दिसते आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
