घरखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर केल्यास मुद्रांक शुल्कात मिळणार सवलत

मुंबई नगरी टीम

मुंबई । कोरोना संकटाचा जबरदस्त फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला असतानाच राज्याला सावरणा-या बळीराजासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था आणण्यासाठी कृषी, आरोग्य विभागासह अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शेती क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीक कर्ज देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत राज्याचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा १० हजार २२६ कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला.

कोरोना संकटामुळे आज सादर करण्यात येणा-या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये व महसुली खर्च ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रूपये अंदाजित असून अर्थव्यवस्थेला गती देणे,तसेच रोजगार निर्मितीकरीता मुलभूत बाबींवर खर्च करण्यासाठी ५८ हजार ७४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात राज्याच्या सर्व विभागांसाठी समन्यायी तत्वाने निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १० हजार २२६ कोटी रुपयांची तुट आहे. कोरोनामुळे चव्हाट्यावर आलेल्या आरोग्य व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याबरोबरच त्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.महिला दिनाचे औचित्य साधून आज मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात महिलांना घर खरेदीसाठी,ग्रामीण विद्यार्थिनींना शाळेपर्यंत मोफत प्रवासासाठी,शहरातील महिलांना प्रवासासाठी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना व तेजस्विनी योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना

राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने अंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर केल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली तसेच ग्रामीण विद्यार्थिंनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजनेची घोषणा पवार यांनी केली.त्यासाठी शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देणार आहे.मोठया शहरातील महिलांना प्रवासासाठी “तेजस्विनी योजनेत” आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 3 टक्के खर्च राखून ठेवण्यात येणार आहे.राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

आरोग्यसेवा

कोरोना संकटामुळे राज्यातील आरोग्य सेवेच्या उणीवा उघड झाल्याने या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.त्यानुसार आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्री पवार यांनी केली.महानगरपालिका,नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी येत्या ५ वर्षात ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार,त्यापैकी ८०० कोटी रुपये यावर्षी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यात १५० रूग्णालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच,सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद,नाशिक,रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये.अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न ११ शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यात येवून, १७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा रूग्णालयामध्ये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये,“पोस्ट कोविड काउन्सिलींग व ट्रीटमेंट सेंटर”सुरू करण्यात येणार आहे.आजच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ८ हजार ९५५ कोटी २९ लाख रुपये तर वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी १ हजार ९४१ कोटी ६४ लाख रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

कृषी विकास

कोरोना संकटात राज्याला आधार देणा-या शेतक-यांसाठीही अर्थमंत्री पवार यांनी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे.तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजनेची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल देण्याची घोषणा करण्यात येवून,थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट,ऊर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास राहिलेल्या ५० टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी ,४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या ६६ टक्के, ३० हजार ४११ कोटी रूपये रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण २ हजार १०० कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.प्रत्येक तालुक्यात किमान एक,याप्रमाणे सुमारे ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करण्यात येणार आहे.राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी येत्या ३ वर्षात ६०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येवून,शरद पवार ग्राम समृध्दी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी,शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.कृषी,पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागास ३ हजार २७४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.या अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागास १२ हजार ९५१ कोटी रुपये खर्च करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.तर मदत व पुनर्वसन विभागास ११ हजार ४५४ कोटी ७८ लाख ६२ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.

रस्ते विकास

नांदेड ते जालना या २०० किलोमीटर लांबीचे ७ हजार कोटी रूपये अंदाजित रकमेचे द्रुतगती जोड महामार्गाचे नवीन कामांची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी करण्यात येणार असून,१७० किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाची २६ हजार कोटी रूपये अंदाजित किंमत आहे.रायगड जिल्हयातील रेवस सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेड्डी या ५४० किलोमीटर लांबीच्या सागरी मार्गाच्या कामासाठी ९ हजार ५७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकासाची ४० हजार किलोमीटर लांबीची कामे हाती घेण्यात येणार असून,त्यापैकी १० हजार किलोमीटर लांबीची कामे यावर्षी करण्यात येणार आहेत त्यासाठी १ हजार ७०० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली असून,याची लांबी २३५ किलोमीटर आहे तर २०० किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावणा-या या मार्गासाठी १६ हजार ३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.राज्य परिवहन महामंडळाच्या जुन्या बसेसचे सीएनजी व विद्युत बसेसमध्ये रूपांतर व बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणासाठी १ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामविकास

प्रधानमंत्री आवास योजना,रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी ६ हजार ८२९ कोटी ५२ लाख रूपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांच्या जीर्णावस्थेतील इमारतींची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती करण्याकरीता ३ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून,प्रत्येक महसुली मुख्यालयाच्या जिल्ह्यामध्ये अत्याधुनिक “राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क” स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यासाठी एकूण ३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना येत्या महाराष्ट्र दिनापासून सुरू करण्यात येणार आहे.या योजनेच्या माध्यमातून दोन लाख युवा उमेदवारांना रोजगारसंधी उपलब्ध होणार असल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगतिले.राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये “शिवराज्य सुंदर ग्राम अभियान” राबविण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे तसेच उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

मुंबईच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण पाऊल

आजच्या अर्थसंकल्पात मुंबईसाठीही घोषणा  करण्यात आल्या असून,येत्या सप्टेंबर २०२२ मध्ये शिवडी – न्हावा शेवा या प्रकल्पाचे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.वरळी ते शिवडी उड्डाणपूलाचे काम सुरु करण्यात आले असून येत्या 3 वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.४० हजार कोटी रूपये किंमतीच्या,१२६ कि.मी. लांबीच्या,विरार ते अलिबाग “मल्टीमोडल कॉरिडॉर” च्या भूसंपादनाचे काम सुरु झाल्याचे पवार यांनी सांगितले. ११५ किलोमीटर लांबीचा “ठाणे कोस्टल रोड”, ची उभारणी सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी १ हजार २५० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्यात येणार येणार आहे.वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे १७.१७ किलोमीटरचे ११ हजार ३३३ कोटी रूपये किंमतीचे काम सुरु असून, वांद्रे-वर्सोवा- विरार सागरी सेतू,किंमत ४२ हजार कोटी रूपये प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.गोरेगाव ते मुलुंड दरम्यानच्या लिंकरोडसाठी ६ हजार ६०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचे २०२४ पूर्वी पूर्ण करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.हिंदुहृदयसम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुंबईतील स्मारकासाठी ४०० कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आल्याची घोषणाही अर्थमंत्री पवार यांनी केली.वरळी, वांद्रे, धारावी, घाटकोपर, भांडूप , वर्सोवा व मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात येवून त्यासाठी १९ हजार ५०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच मिठी,दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नद्या पुनरुज्जीवीत करण्याची कामे सुरु असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

“मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम”योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून यावर्षी २५ हजार उद्योग घटकांना मदत करण्याचे उद्दीष्ट असून, एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेअंतर्गत स्थानिक कारागिर,मजूर व कामगारांना कौशल्य वर्धनासाठी सहाय्य करून त्यांच्या उत्पादनांसाठी राज्यस्तरीय,राष्ट्रीय व आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अर्थमंत्री पवार यांनी केली.तसेच नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग,मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-नाशिक महामार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार.

पुरातन मंदिरांचे संवर्धन करणार

राज्यातील धूतपापेश्वर मंदिर ( ता.राजापूर,जि.रत्नागिरी),कोपेश्वर मंदिर,खिद्रापूर (ता.शिरोळ,जि.कोल्हापूर), एकविरा माता मंदिर,कार्ले (ता.मावळ,जि.पुणे), गोंदेश्वर मंदिर (ता.सिन्नर, जि.नाशिक), खंडोबा मंदिर,सातारा (ता.जि.औरंगाबाद), भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी (ता.माजलगाव, जि.बीड), आनंदेश्वर मंदिर,लासूर (ता.दर्यापूर, जि.अमरावती), शिव मंदिर, मार्कंडा (ता.चामोर्शी, जि.गडचिरोली), या मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका शासकीय निवासी शाळेमध्ये पथदर्शी तत्वावर इयत्ता ६ वीपासून सी. बी. एस. ई. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असून,दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा ओळखून त्यांना मदत होईल,असे वेब ॲप्लीकेशन तयार करण्यात येणार आहे. तसेच तृतीयपंथी घटकातील लाभार्थ्यांसाठी बीज भांडवल योजना सुरू करण्यात येणार आहे. स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला निधी देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रतिटन १० रुपये आकारुन तेवढा निधी शासनाकडून देण्यात येणार.

इतर मागास बहुजन कल्याण

महाज्योती,सारथी व बार्टी या संस्थांना प्रत्येकी १५० कोटी रुपये,श्री अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी १०० कोटी रुपये,शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास ५० कोटी रुपये,महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास १०० कोटी रुपये,वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला १०० कोटी रुपये, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळास २०० कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींकरीता “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना” राबविण्यात येणार आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारकांचा विकास

श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ (ता.परळी,जि.बीड), श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ (ता.औंढा, जि.हिंगोली), श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भीमाशंकर (ता.खेड, जि.पुणे) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता विशेष निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे तर श्री क्षेत्र जेजुरी गड (ता.पुरंदर, जि.पुणे), श्री क्षेत्र बिरदेव देवस्थान, श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर (ता.इंदापूर, जि.पुणे), आरेवाडी (ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यांकरीताही निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. श्री क्षेत्र मोझरी आणि श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर (ता.तिवसा, जि.अमरावती), संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी, वलगांव (ता.जि.अमरावती) येथे मूलभूत सुविधा आराखड्यांकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड (ता.कळवण,जि.नाशिक), संत श्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर,त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर,जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भगवानगड (ता.पाथर्डी,जि.अहमदनगर), श्री क्षेत्र नारायण गड आणि श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड (ता.पाटोदा,जि.बीड) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार. मोरगाव, थेऊर, रांजगणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड,पाली तसेच सिध्दटेक या श्रध्दास्थानांच्या विकासासाठी “अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत” निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान श्री क्षेत्र नरसी नामदेव (ता.जि.हिंगोली) या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.संत बसवेश्वर महाराज यांच्या स्मरणार्थ मंगळवेढा,जि.सोलापूर येथे स्मारक उभे करण्यासाठी सन २०२१-२२ मध्ये आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. श्री क्षेत्र पोहरादेवी (ता.मानोरा,जि.वाशिम) विकास आराखड्याची कामे पूर्ण, करण्याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येणारराज्य शासनाच्या राज्यातील सर्व कार्यालयांचा कायापालट करण्यासाठी “सुंदर माझे कार्यालय” हे अभियान राबविण्यात येणार उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कार्यालयांना पुरस्कार देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.