मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमुर्ती के. यू. चांदीवाल यांची एक सदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता या वरून आरोप प्रत्यारोपाला सुरूवात झाली आहे.ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे तर फडणवीसांची ही दुटप्पी भूमिका असल्याचे प्रत्युत्तर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिले आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आणि खळबळजनक आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.तर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही,ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते.त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार ? असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
फडणवीस यांच्या काळात नवी मुंबईतील भतीजाच्या एका ३०० कोटीच्या जमीन व्यवहार प्रकरणीची चोकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली.त्यावेळी ती समिती चांगली होती आणि आता आमच्या सरकारने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही.फडणवीस यांची ही दुटप्पी भूमिका योग्य नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी फडणवीसांच्या टिकेला उत्तर दिले आहे. एक सदस्यीय निवृत्त न्यायाधीशांची ही समिती सहा महिन्यात आरोपांची चौकशी करुन अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. नवी मुंबईतील भतीजा जमीन व्यवहारात अशीच एक निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली होती.फडणवीस यांनी गठीत केलेली समिती ठिक होती आणि महाविकास आघाडी सरकारने गठीत केली तर ती अधिकार नसलेली ही दुतोंडी भाषा योग्य नाही. चौकशी झाल्यावर काय सत्य आहे ते बाहेर येईलच याची आठवण मलिक यांनी करुन दिली.
