मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाज आंदोलन करणार आहे.या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.यावरून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाजपला टोला लगावला आहे.
मराठा आंदोलनाला भाजपाने पाठिंबा देत पक्षाचे नेते,कार्यकर्ते त्यामध्ये संपूर्ण ताकदीने सहभागी होतील, असा निर्णय घेत मराठा आरक्षणासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.भाजपच्या या निर्णयाचा चव्हाण यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे.ही समिती मराठा आरक्षण कसे टिकवावे,याबाबत काही सकारात्मक सूचना मांडण्यासाठी गठीत झाली असावी असा आमचा समज होता.परंतु, ही समिती विधायक सूचना करण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठी स्थापन झाल्याचे दिसून येते आहे.मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे.त्यामुळे भाजप नेमके कोणाविरूद्ध आंदोलन करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून चव्हाण यांनी भाजपला राजकारण नव्हे तर सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.तौक्ते वादळाच्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी उद्या पंतप्रधान राज्याचा पाहणी दौरा करणार असल्याची माहिती आहे.पंतप्रधान येणार असतील तर महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाने त्यांची भेट घेऊन आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती करावी, असेही चव्हाण म्हणाले.
उपसमितीचे अध्यक्ष चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीने शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोकरभरती प्रक्रियांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विधीतज्ज्ञांच्या समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. येत्या ३१ मे पूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २२ सप्टेंबर २०२० रोजी अनेक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचाही आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मराठा समाजासाठी जाहीर झालेली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतीगृह संदर्भातील सवलती यापुढेही सुरू राहिल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
