मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्यपालांकडे १२ जणांची यादी सादर केली होती.माहिती अधिकारात हि यादी देण्याची मागणी केली असता राज्यपालाच्या सचिवालयाकडून अशी यादी देण्यास नकार देण्यात आला होता. आता अशी यादी देण्यास शासनानेही नकार दिल्याची बाब माहिती अधिकारात पुढे आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांकडे पाठवलेली १२ जणांची यादी मिळावी अशी मागणी माहिती अधिकारात केली होती.मात्र अशी यादी देण्यास राज्यपाल सचिवालयाने नकार दिला होता.तर दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाने राज्यपालांकडे विधानपरिषद सदस्यांसाठी १२ जणांची यादी मंजुरीसाठी पाठविलेली ही यादी देण्यास शासनाने नकार दिला आहे.दुर्दैवाने१ २ जणांची यादी देण्यास ना राज्यपाल सचिवालय तयार आहे ना महाराष्ट्र शासन.गलगली यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडे राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद सदस्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेला प्रस्ताव आणि ठरावाची माहिती मागितली होती. मुख्य सचिव कार्यालयाने गलगली यांचा अर्ज संसदीय कार्य विभागाकडे हस्तांतरित केला.या विभागाचे कक्ष अधिकारी टी. एन. शिखरामे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की अद्यापही प्रकरण पूर्ण व समाप्त झाले नसल्याने ही माहिती उपलब्ध करुन देता येत नाही.त्यामुळे विधानपरिषद सदस्य नियुक्तीच्या यादी बाबत दोन्हीकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
