मुंबई नगरी टीम
मुंबई । इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) राजकीय मागासलेपणाचे स्वरुप व परिणाम यांची समकालीन अनुभधिष्ठीत (इम्पेरिकल डेटा ) माहिती गोळा करण्यासाठी नेमलेला समर्पित आयोग ओबीसींचे सर्वेक्षण करणार नाही.आयोग काही जिल्ह्यात नमुना सर्वेक्षण करुन असून सरकारी दप्तरी असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे अहवाल तयार करणार असल्याचे समजते आहे.
विकास किसनराव गवळी विरुद्ध राज्य सरकार यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा वाद प्रलंबित आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अमान्य केला. त्यानंतर ११ मार्च रोजी सर्मपित आयोग स्थापन करुन राज्य सरकारने त्यांच्याकडे सदर काम सोपवले आहे.आयोगाला मुंबईत जागा उपलब्ध करुन दिली असून आयोगाने काम सुरु झाले आहे.इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,राज्य निवडणूक आयोग,सांख्यिकी विभाग यांच्याबरोबर नुकत्याच आयोगाच्या बैठका पार पडल्या.तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाला सोपवलेल्या राज्य सरकारच्या ८ प्रणालींचा डेटा समर्पित आयोगाला सुपूर्द करण्यात आला आहे.
ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटसाठी घरोघरी सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगास ४३५ कोटींच्या निधीची तरतुद करण्यात आली होती. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नियोजन होते.मात्र तशा सर्वेक्षणाची गरज नसल्याचे जयंतकुमार बांठिया अध्यक्ष असलेल्या ५ सदस्यीय नव्या समर्पित आयोगाचे म्हणणे आहे.काही जिल्ह्यांत नुमना सर्वेक्षण करायचे आणि राज्य सरकारच्या प्रणालीतील डेटा वापरुन ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटाचा अहवाल बनवण्यात येणार आहे. त्यासाठी विशेष मनुष्यबळाची गरज लागणार नसून १० ते २० कोटीच्या निधीमध्ये हे काम होणार असल्याचे समजते.मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय जनसांख्यिकी विज्ञान संस्थेकडे राज्यातील ओबीसींची पुरेसा डेटा आहे.त्याचा आयोगाला मोठा लाभ होणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला राज्य सरकारने पुरेसा डेटा दिला होता. मात्र आयोगाला त्याचे विश्लेषण करुन अहवाल बनवता आला नाही, म्हणून तो फेटाळला गेला, असे समर्पित आयोगाचे म्हणणे आहे.एकुण, पुढच्या तीन महिन्याच्या आत आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सूपूर्त होईल आणि ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडट्टीवार यांनी सांगितले आहे.
सर्वेक्षण का नको ?
१. कर्नाटकात ओक्कलींग समाजाचा इम्पेरियल डेटा जमा करण्यासाठी तिथल्या राज्य सरकारने घरोघरी सर्वेक्षण केले होते. मात्र त्यात धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. परिणामी कर्नाटक सरकारने तो अहवाल आजपर्यंत उघड केला नाही.
२. राज्यात ओबीसीं संख्या ३८ टक्के आहे. प्राप्त माहिती ओबीसीच्या राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी आहे. सर्वेक्षणात नवी आकडेवारी आल्यास सरकारला समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते.
३, सर्वोच्च न्यायालयाने घरोघरी सर्वेक्षण करा, असे आदेश राज्याला दिलेले नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध व्हावे, अशी न्यायालयाची अपेक्षा आहे.
