मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे खटले मागे घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केल्यामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.बैलगाडी शर्यतीच्या घटनेत जिवीत हानी झालेली नसल्यास तसेच खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे असे खटले मागे घेण्यात येणार आहेत.अशा खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रिय समितीकडून निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्याला अनुसरुन विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षेत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्याबाबत शिफारस करुन उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
