मुंबई नगरी टीम
कोल्हापूर । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे.महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे अशी टीका करतानाच आगामी निवडणुकीत भाजप २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल,अशी ग्वाही बाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल.भाजपा निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो.आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपाची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे या समाजाला न्याय देऊ असे पाटील म्हणाले.काही काळापूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते असेही पाटील यांनी सांगतिले.सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली तिहेरी चाचणी पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे.महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते.पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले असून,महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे अशी टीकाही त्यांनी केली.
मुस्लिम समाजातील लोक समजूतदारपणे स्वतःहून मशिदीवरील भोंगे काढण्यास तयार असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र त्यांना भोंग्यांसाठी परवानग्या घेण्याचा आग्रह करत आहे. अशा प्रकारे वर्षभरासाठी कायमची परवानगी देता येत नाही तरीही पोलीस आग्रह धरत आहेत.आघाडी सरकारच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समाजात तेढ निर्माण होत आहे व मुस्लिमांचे दीर्घकालीन नुकसान होत आहे.मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रास्त मुद्दे मांडले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. मोठ्या आवाजात हनुमान चालिसा वाजविण्याच्या त्यांच्या इशाऱ्याला सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेमुळे दोन समुदायांना वेगळा न्याय लावला जात आहे हे स्पष्ट होत आहे असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.हनुमान चालिसा म्हटले की,राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणे हा काय प्रकार आहे, असा सवाल करून पाटील म्हणाले की, बाबरी मशिद – राम जन्मभूमीच्या आंदोलनात हजारोंनी बलिदान केले, लाखो लोकांनी सत्याग्रह केला पण हिंदू समाज थांबला नाही. सरकारने याचा विसर पडू देऊ नये.