मुंबई नगरी टीम
मुंबई । भाजपच्या १२ आमदारांनी केलेल्या दुष्कृत्याबद्दल व चुकीच्या वागणूकीबद्दल निलंबन करण्यात आले होते मात्र यावर विधानसभा अध्यक्ष व विधीमंडळ सचिवालय योग्य तो निर्णय घेईल अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला.यावर जयंत पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्याची प्रत ज्यावेळी प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय अभ्यास करेल व योग्य निर्णय घेईल. हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाही.तर विधीमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे असेही पाटील म्हणाले.
विधिमंडळात झालेला हा प्रकार विसरता येणार नाही.झालेला प्रकार इतका टोकाचा होता त्यामुळेच निलंबन झाले होते. निलंबनाच्यावेळी आम्ही सगळे सभागृहात होतो. जो प्रकार ज्यापध्दतीने करण्यात आला त्याबाबत ही प्रतिक्रिया म्हणून निलंबन झाले होते असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे.यापूर्वी अनेक ठिकाणी भारतात मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे.मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. याची कारणमिमांसा तपासून विधीमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल असेही पाटील यांनी सांगितले. सरकारला फटकार वगैरे काही लगावली नाही किंवा निलंबनाची कारवाई ही राजकीय सूडापोटीही नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारकडे १७० आमदार आहेत. त्यामुळे असे १०-१२ आमदार घालवून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आमच्या महाविकास आघाडी सरकारला गरज वाटली नाही असेही पाटील यांनी सांगितले.दरम्यान राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांची नियुक्तीचा निर्णय एक वर्ष उलटून गेले तरी घेतला नाही. सगळंच कायद्याच्या चौकटीत होतंय आणि व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.
