मुंबई नगरी टीम
मुंबई । नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे,अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी 5 वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही शिवाय राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने यापुर्वीच्या महाविकास आघाडीला धक्का दिला आहे.
फडणवीस सरकारने नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता.राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या सरकारने फडणवीस सरकारचा हा निर्णय रद्द केला होता.अडीच वर्षानंतर राज्यात सत्तांतर होवून शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन होताच आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला स्थगिती देवून आता नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष आणि ग्रामपंचायती मधिल सरपंचांची निवड आता थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते.तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती.नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याचा निर्णय घेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी ५ वर्ष करण्यात आला आहे. तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशीही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यात सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे.मात्र आता राज्यातील शिंदे सरकारने सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.शिवाय सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही असा निर्णय शिंदे सरकारने घेत महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे
