मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील महायुती सरकारने आपल्या शेवटच्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वच घटकांवर घोषणांचा वर्षाव केला आहे.मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर लखपती दीदी प्रमाणेच महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली.यामध्ये २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा दीड हजार रूपये देण्यात येणार आहे.त्याच प्रमाणे ५२ लाख कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेची घोषणाही त्यांनी केली.आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात वारकरी,युवक,महिला,मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा २०२४-२५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर लखपती दीदी प्रमाणे महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेची घोषणा त्यांनी केली.लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकारने आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.वारक-यांसाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळाची घोषणाही करण्यात आली.या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेचा राबविण्याची घोषणा करण्यात आली असून,या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा दीड हजार रूपये देण्यात येणार आहे.यासाठी दरवर्षी ४६ कोटीचा निधी लागणार आहे. शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेअंतर्गत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणा-या अनुदानात वाढ करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. यापुर्वी १० हजार रूपये अनुदान देण्यात येत होते आता २५ हजार रूपये करण्यात आले आहे.गॅस सिलेंडर परवडणा-या दरात मिळावे यासाठी पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.या योजनेचा लाभ राज्यातील ५२ लाख कुटुंबांना होणार आहे.
बचत गटांच्या पिरत्या निधीच्या रकमेत १५ हजारांवरून ३० हजार रूपये वाढ करण्यात आली आहे.८ लाख रूपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणा-या इतर मागासवर्ग आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के सुट देण्याची घोषणा करण्यात आल्याने मुलींना उच्च शिक्षण मोफत मिळणार आहे.राज्यातील दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामावर प्रशिक्षण आणि दरमहा दहा हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन देणाऱ्या मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली.या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतक-यांनाही खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजनेंतर्गत राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदार दुरावल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा करण्यात आली.नवी मुंबईत महापे येथे जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी पार्कची निर्मिती करण्यात येणार आहे तर सिंधुदुर्ग येथे ६६ कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय पाणबुडी केंद्राची तसेच स्कुबा डायव्हिंग केंद्राची निर्मिती करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.या अर्थसंकल्पात शेतकरी,कष्टकरी,विद्यार्थी,युवक,महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांवर योजनांचा वर्षाव करीत शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.या योजनांसाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबई मध्ये पेट्रोल,डिझेल स्वस्त होणार
अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेल वरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे.पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे पासष्ट पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट, मुद्रांक शुल्क दंडात कपात, मुद्रांक शुल्क परतावा आदी माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे.
२० हजार ५१ कोटी महसुली तूट
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या २०२४-२५ या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसूली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये तर, महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख ९२ हजार कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता १५ हजार ३६० कोटी रुपये तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १८ हजार १६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली तूट २० हजार ५१ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये आहे.
दिशाभूल करणारा बोगस, पोकळ घोषणांचा जुमलेबाज अर्थसंकल्प
नाना पटोले
राज्यातील १२ ते १३ जिल्ह्यात अजून पाऊस पडलेला नाही, शेतकरी पावसाची वाट पहात बसला आहे पण विधिमंडळात मात्र घोषणांचा पाऊस पडला आहे.अर्थसंकल्पात कोणत्या विभागाला किती निधी देणार याचा यात उल्लेख नाही. कृषी, पाटबंधारे, सामाजिक न्याय, गृहनिर्माण अशी विभागवार निधीची तरतूद नसणारा राज्याच्या इतिहासातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल याबाबत शंका असून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारा बोगस, पोकळ घोषणांचा जुमलेबाज अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
निवडणुकीचा नाही तर निर्धाराचा अर्थसंकल्प
देवेंद्र फडणवीस
अर्थसंकल्प हा प्रगतिशील,’सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ असा असून सर्व समाजघटकांना दिलासा देणारा, त्यांचा विचार करणारा आहे. हा निवडणुकीचा नाही तर निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून प्रतिमाह १५०० रुपये देण्यात येणार असून यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या माध्यमातून वर्षाकाठी ३ सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या शहरात पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करण्याचा निर्णय सुद्धा घेण्यात आला आहे. या हवेतील घोषणा नाहीत, तर विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय आहेत. हा थापांचा नाही, तर माय-बापांचा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना, दुष्काळी वर्षात दरडोई उत्पन्नात कमी-अधिक होणे स्वाभाविक आहे. पण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही प्रगत राज्याच्या तुलनेत सर्वोत्तम आहे. आर्थिक बेशिस्तीकडे राज्य जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पोकळ घोषणांचा अर्थसंकल्प
अंबादास दानवे
विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने राज्यातील जनतेसाठीपोकळ घोषणांचा जुमलाबाज अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज सादर केल्याची टीकास्त्र विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केले. सरकारने मूळ अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर केला. त्यावेळी अर्थसंकल्पात १३ हजार १८५ रुपयांची आर्थिक तूट दाखवली होती. गेल्यावेळी सरकारने पंचामृत अर्थसंकल्प जाहीर केलं होतं, मात्र त्यातील एक थेंबही सरकारने राज्यातील जनतेच्या हाती दिले नसल्याची टीका दानवे यांनी केली.रिक्षा चालक मंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास मंडळ आदी मंडळांची घोषणाही गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.मात्र अद्याप एकाही मंडळाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. सरकारने आज अतिरिक्त अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा या फसव्या असल्याची प्रतिक्रिया दानवे यांनी व्यक्त केली.योजना आणून केवळ खोट्या घोषणांचा पाऊस पाडत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.सरकारच्या तिजीरोत एक आणा नाही, मला बाजीराव म्हणा,अशी सरकारची स्थिती असल्याची खरमरीत टीका दानवे यांनी केली.
महाराष्ट्राला नवी दिशा देणारा निर्धाराचा अर्थसंकल्प
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राज्याचा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने महिला, युवक, शेतकरी यांचा सन्मान करून त्यांना मोठे बळ देणारा आहे. १ लाख कोटींच्या योजनांचा समावेश असलेला हा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प दुर्बल, गोरगरीब, शेतकरी आणि युवकांचे भविष्य उज्वल करणारा आहे. महाराष्ट्राला नवी दिशा देणाऱ्या निर्धाराचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा गजर करणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.राज्यातील महिला, बेरोजगार युवक-युवती यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या मागे पूर्ण ताकदीने उभे आहे हेही या अर्थसंकल्पातून दिसते असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, की “गाव तेथे गोदाम” या नवीन योजनेमुळे धान्य साठवणुकीचा प्रश्न निकाली निघेल. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ हजार अर्थसहाय, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम, मागेल त्याला सौर उर्जा पंप या योजना देखील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अमुलाग्र बदल घडवून आणतील.संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत अर्थसहाय्य वाढविणे, विविध घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरकुले बांधण्यासाठी तरतूद करणे, दिव्यांग व्यक्तींसाठी “धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना यामुळे दारिद्र्य नाहीसे करण्यासाठी राज्य शासनाने खंबीर पाऊले टाकली असल्याचे स्पष्ट होते असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
