मुंबई नगरी टीम
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना राज्य निवडणूक आयोगाने समाज माध्यमांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यासंदर्भातील एका याचिकेवर उत्तर देताना त्यामध्ये निवडणुकांच्या ४८ तास अगोदर समाज माध्यमांवरील पेड न्यूज, राजकीय जाहिरातबाजीवर बंदी घालण्याचे आयोगाने मान्य केले आहे . विशेष म्हणजे न्यायालयानेही याबाबत कायदा करण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
निवडणूकप्रचारात राजकीय पुढाऱ्यांच्या भाषणे तसेच आरोप-प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू असतो. मोठ-मोठ्या सभांनी गाव परिसर दणाणून जातो. त्यातच, आता समाज माध्यमाची भर पडली आहे. समाज माध्यमाद्वारे प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येतो. निवडणुक काळात समाज माध्यमाचा प्रभावीपणे वापर होतो तर, अनेकदा त्याचा केला जातो. त्यामुळे भांडण, जातीय तेढ निर्माण होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच निवडणूक आयोगाने समाज माध्यमावरही आचारसंहिता लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आचारसंहितेनुसार मतदानाच्या ४८ तास अगोदर जाहीर प्रचारसंभांना बंदी घालण्यात येते. तसेच आता समाज माध्यमांवरही मतदानाच्या ४८ तास अगोदर बंदी घालण्याचा विचार निवडणूक आयोग करत आहेत. त्यासाठी, आयोगाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. कलम १२६ मध्ये बदल करून त्यात समाज माध्यमाच्या बंदीचे कलम जोडावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना निवडणूक आयोगाने शेवटच्या ४८ तास म्हणजेच आचारसंहितेतील सभांप्रमाणे समाज माध्यमावरही बंदी घालण्याचे मान्य केले आहे.
त्यानुसार, निवडणूक आयोग स्वतंत्र असून तुम्ही ते करू शकता, त्यासाठी कायदा होईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
