म्हाडातील अधिका-यांच्या बदल्यांचे अधिकार आता गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : आता म्हाडातील अधिका-यांच्या बदल्यांचे अधिकार गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे देण्यात आले असून, म्हाडातल्या सर्व विभागांतील वर्ग १ आणि २ संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक तसेच मुदतपूर्व बदल्यांचे अधिकार शासनाने स्वतःकडे घेतले आहेत. याचाच अर्थ यापुढे म्हाडामधल्या बदल्यांचे उपाध्यक्षांकडे असलेले अधिकार गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे राहणार आहेत.
याबाबतचा शासन निर्णय १७ जुलैला जारी केला आहे. यापूर्वी सात ऑक्टोबर २०११ रोजी एक निर्णय जारी करून बदल्यांचे धोरण ठरवले होते. म्हाडावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम राज्यशासनाकडे आहेत. म्हाडाचे कर्मचारी व अधिकारी शासकीय कर्मचारी नसले तरी लोकसेवक आहेत. म्हाडाच्या अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २००८ पर्यंत शासनस्तरावर करण्यात येत होती. त्यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तीन वर्षांनी बदली करणे, एकाच मंडळावर किमान सहा वर्षे पुन्हा नियुक्ती न देणे, गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या व संवेदनशील पदावर न ठेवणे, अशा प्रकारच्या बदल्यांचे अधिकार म्हाडाच्या उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, आठ ऑगस्ट २००८ च्या परिपत्रकातल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार म्हाडामध्ये बदल्यांचे धोरण राबवले जात नसल्यामुळे याबाबत विविध आयुधांच्या माध्यमातून विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित होत होते. परिणामी हे अधिकार शासन स्तरावर घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता ती बाब प्रत्यक्षात उतरविण्यात आली असून बदल्यांचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे न ठेवता शासनाने स्वतःकडे घेतले आहेत.
राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्री झाल्यानंतर त्यांना मोठे समजले जाणारे गृहनिर्माण खाते देण्यात आले. आता त्यांना म्हाडातल्या बदल्यांचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. म्हाडातील अधिका-यांच्या बदल्या गेल्याच महिन्यात करण्यात आल्या असून, आता पुढील दिड महिन्यात निवडणुक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने हे अधिकार मंत्र्यांना देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
