गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता!
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मुंबईतील गिरणी कामगारांची प्रलंबित घराची मागणी लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता असून, गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत विधानसभा निवडणुकीनंतर होण्याचे संकेत म्हाडाचे अध्यक्ष आमदार उदय सामंत यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यक्रमात दिले. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या सोडतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून यामध्ये अर्जदारांचे कागदपत्र छाननी करून न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याबाबत प्रक्रिया सुरू असून दिवाळीच्या सुमारास गिरणी कामगारांसाठीच्या घरांची सोडत काढण्यात येईल, अशी माहिती आ. सामंत यांनी दिली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघाने बुधवारी आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वि. वाबळे यांनी त्यांचे स्वागत केले. याप्रसंगी संयुक्त कार्यवाह खलील गिरकर यांनी आभार मानले व कार्यकारिणी सदस्य सारंग दर्शने हे देखील मंचावर उपस्थित होते.
म्हाडाची राज्यभरातील १७ हजार घरे जास्त किमतीमुळे पडून होती. विकासकापेक्षा जास्त किंमत आकारली जात असल्याने या घरांना ग्राहक मिळत नव्हते. मात्र आम्ही त्याची किंमत २० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यानंतर जवळपास सर्व घरांची विक्री झाली आहे. विरार परिसरातील घरांना राजकीय कारणांमुळे पाणी नाकारले जात होते. मात्र आता बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात आला असून या इमारतींना पाण्याची सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. मध्यमवर्गाला परवडणाऱ्या किमतीत याठिकाणी घरे उपलब्ध करून देण्यात म्हाडाला यश आले आहे. याठिकाणच्या घरांमध्ये पत्रकारांना विशेष सवलत म्हणून दर कमी करून देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी म्हाडाच्या बैठकीत ठाण्यातील ५६ पत्रकारांना घरे देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
म्हाडाच्या वसाहतींमधील वाढीव शुल्काबाबत लोकांची छळवणूक होत असल्याने समिती नेमण्यात आली असून त्याचा अहवाल लवकरच येईल, मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत व्याजासहीत सेवाशुल्क आकारण्यात येऊ नये, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सेवाशुल्क भरताना ग्राहकांवर बोजा नको म्हणून ४ वर्षांची मुदत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. विरार, पालघरसहीत कोकण परिसरात पुढील दोन वर्षांत ७ ते ८ हजार घरे तयार होतील, असे ते म्हणाले. सुरक्षित व स्वच्छ वातावरणात म्हाडावासीय राहावेत, अशी आपली इच्छा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जे विकासक प्रकल्प अर्धवट सोडून ग्राहकांना रस्त्यावर आणतात अशांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. पुनर्विकास करताना संमतीपत्र मिळाल्यास म्हाडा कंत्राटदार म्हणून काम करेल, असे ते म्हणाले.
