मुंबई नगरी टीम
मुंबई : भारतातील विविध क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींवर चिनी कंपन्या कशी नजर ठेवतात याबाबतची माहिती उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.चीनची ही कायम व्युव्हरचना राहिली आहे की जगातील अनेक देशात चीन केवळ तेथील व्यक्तींवर नजर ठेवत नाही तर त्या-त्या देशातील राष्ट्रप्रमुखांच्या कुटुंबातील व्यक्तीनाच ते चिनी कंपन्यासोबत भागीदार बनवतात व अश्या माध्यमातून दबाव टाकीत हवे ते धोरण त्या राष्ट्रासोबत राबवितात,अशी माहिती काँग्रेसचे माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी दिली आहे.
अमेरीकेचे राष्ट्राध्य्क्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची कन्या ईवांकाच्या कंपनीने बनविलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हॅन्डबॅग,दागिने, पादत्राणे चिनी राज्यकर्त्यांशी संबंधित चिनी कंपन्या सुरवातीला खरेदी करत होत्या. आताचे राष्ट्रध्यक्षपदाचे उमेदवार जो बायडन यांचे पुत्र हंटर व माजी परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांचे पुत्र यांच्यासोबत अनेक चिनी कंपन्यांनी भागीदारी केली आहे. परिणामी परराष्ट्रमंत्री असताना जपान भेटीच्या वेळी चीन विरुद्ध भूमिका घेण्यास जॉन केरी केवळ कचरले नाहीत तर त्यांनी मौन बाळगले.भारतामध्येही चीनने नेमके हेच केले आहे.भारतात चीनची २६०० कोटींची गुंतवणूक आहे.एका अंदाजानुसार सर्वाधिक गुंतवणूक ही गुजरातमध्ये असून पंतप्रधानांच्या काही जवळच्या व्यक्तींसोबत चीनने करार केले आहेत असे म्हंटले जाते. चिनी कंपन्यांनी सौरऊर्जा, वाहन उत्पादन, वीज,स्टील अशा क्षेत्रात गुजरातमध्ये केलेली गुंतवणूक ११ हजार कोटींच्या पुढे आहे.चीनवर राजकीय-आर्थिक कारवाई केल्यास गुजरातमध्ये आर्थिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आणखी ताजे उदाहरण म्हणजे, जगात हाहाकार माजविणाऱ्या कोरोना महामारीत जागतिक आरोग्य संघटनेने प्राथमिक माहिती दडवत चीनला पाठीशी घातले असा संशय अनेक राष्ट्रांनी व्यक्त केला. परिणामी अमेरिकेने संघटनेची आर्थिक मदत बंद केली. असे असताना चीनच्या दबावाखाली वावरणाऱ्या जा. आ. सं.च्या कामाची वाखाणणी करणाऱ्या ठरावास भारताने काल पाठिंबा दिला. चीनच्या “ बँक ऑफ चायना “ या प्रमुख बँकेचे संचालक व व्यवस्थापक हे बँकिंग तज्ञ नसून चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी असतात.अमेरिकेत हेरगिरी करताना पकडलेल्या चिनी गुप्तहेर ऍलन हो यास बँक ऑफ चायना मार्फतच अर्थ पुरवठा केला जात होता असा अहवाल एफबीआयने अमेरिकेच्या सरकारला दिला आहे. वरील सर्व बाबी प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार पिटर स्वाइझर यांनी आपल्या पुस्तकात स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत. सारे उघड झाले असतानाही सदर बँकेला मुंबईत मोठे कार्यालय सुरु करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली हे धक्कादायक असल्याचे गाडगीळ यांनी म्हंटले आहे.
चीन विरुद्ध लष्करी कारवाई हिताची नाही हे मान्य आहे. परंतु केवळ २५-५० अँपवर बंदी घालून चीनवर फारसा परिणाम होणार नाही. चीनला राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या एकटे पाडणे काळाची गरज आहे. यासाठी कुठलेही पाउल मोदी सरकारने उचलल्याचे दिसून येत नाही असे गाडगीळ यांनी म्हटले आहे. भारतातील प्रमुख व्यक्तींवर चीनने नजर ठेवण्याच्या आजच्या बातमी नंतर तरी मोदी सरकार काही पाउल उचलणार का असा सवालही गाडगीळ यांनी उपस्थित केला आहे.
