मुंबई नगरी टीम
मुंबई । आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी आज राज्यपालांची भेट घेतली.आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू,असे राज्यपालांनी यावेळी आश्वासन दिले आहे.मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज शिष्टमंडळासमवेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली व मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने पाऊले उचलण्याबाबत राष्ट्रपतींना विनंती करणारे पत्र सुपूर्द केले.या शिष्टमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण,गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे,बाळासाहेब थोरात,जयंत पाटील,यांचा समावेश होता.या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना त्यात म्हटले आहे की,आरक्षणाचा अधिकार हा राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे.त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांनी आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू, असे सांगितल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने एकमताने घेतला होता.या आरक्षणाला विरोध झाला. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे असे सांगून आज राज्यपालांना भेटून पत्र दिले, तसे पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांनाही पत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाचा कायदा हा फडणवीस सरकारने कोणत्या त्रुटी न ठेवता बनविला होता असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्यावर मुख्यमंत्री यांनी टोला लगावला. फडणवीस यांनी केलेला कायदा हा फुलप्रूप असता,तर आज राज्यपालांना भेटायला यायला लागले नसते अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीस यांच्या दाव्यावर उत्तर दिले.आज राज्यपालांना पत्र दिले असून, त्यावर उत्तर काय येते पाहू.या उत्तराची राज्यातील जनतेलाही प्रतीक्षा आहे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी समिती गठीत
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठीत गेली आहे.या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ रफीक दादा,ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा,सेवा निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधि सल्लागार संजय देशमुख,सचिव विधि विधान,विधि व न्याय विभाग भूपेंद्र गुरव,अॅड. आशिष राजे गायकवाड,सदस्य सचिव म्हणून विधि व न्याय विभागाच्या सह सचिव श्रीमती बी.झेड. सय्यद यांचा समावेश करण्यात आला आहे.तर अॅड.अक्षय शिंदे,अॅड.वैभव सुगदरे उच्च न्यायालय मुंबई, आणि टि.वा करपते उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग हे या समितीला सहाय्य करतील.मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर अभ्यास करून त्याबाबतचे समग्र मार्गदर्शन व विश्लेक्षण व पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासंदर्भात ही समिती शासनास मार्गदर्शनात्मक,सूचनात्मक अहवाल येत्या ३१ मे पर्यंत सादर करणार आहे.
