मुंबई नगरी टीम
मुंबई | २०१४ च्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गातील ( मराठा) उमेदवारांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला असून,उच्च न्यायालयाची स्थगिती येण्यापूर्वी झालेल्या नियुक्त्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर ११ महिन्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत जाहीर केला.
याबाबत माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रिया मार्गी लावण्याच्या हेतूने हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाची स्थगिती येण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार ११ महिन्यांच्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.मराठा आरक्षणाचे न्यायालयीन प्रकरण, त्यावर आलेली स्थगिती व अंतिम निकाल, तसेच कोरोनामुळे अनेक नोकर भरती प्रक्रिया रखडल्या आहेत. त्यातील अनेक एसईबीसी उमेदवारांचे वय विहित मर्यादेपलिकडे चालले होते, शिवाय एसईबीसी आरक्षण रद्दबातल झाल्यामुळेही अनेक विद्यार्थी वयोमर्यादा ओलांडणार होते. एसईबीसीच्या अशा उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्यासाठी वयोमर्यादा ४३ वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातील सवलतीचा लाभही मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर निर्बंध येण्यापूर्वी एसईबीसी मधून निवडीसाठी शिफारस झालेल्या परंतु, अद्याप नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यासंदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञांचे कायदेशीर मत मागवण्यात आले असून, त्यानंतर त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.अपूर्णावस्थेतील अर्थात अद्याप निवड यादी न लागलेल्या नोकर भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या प्रवर्गातून पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला असून, उमेदवारांनी निवडलेल्या पर्यायानुसार या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्य लोकसेवा आयोग तसेच अन्य निवड मंडळांना देण्यात आल्याचे चव्हाण पुढे म्हणाले.
