मुंबई नगरी टीम
मुंबई । केंद्र सरकारकडून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका फेटाळल्याने राज्यातील महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.इम्पेरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकल्याचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील भंडारा-गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आणि त्याच्या अंतर्गत येणा-या पंचायत समितीच्या निवडणुकासह १०५ नगरपंचायतीच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होण्याची दाट शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील भंडारा-गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आणि त्याच्या अंतर्गत येणा-या पंचायत समितीच्या निवडणुकासह १०५ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.त्यानुसार येत्या २१ डिसेंबर रोजी यासाठी मतदान होणार आहे.गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींसाठी जागा आरक्षित ठेवणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यानंतर याबाबतची आज सुनावणी झाली.केंद्र सरकारकडून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका फेटाळण्यात आली असल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.केंद्र सरकारला ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत,असे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.शिवाय हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.ओबीसी आरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर करण्यात येणार आहेत.उरलेल्या ७३ टक्के जागांप्रमाणेच या जागांवरील निवडणूक देखील खुल्या प्रवर्गानुसार घेण्यचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या २७ टक्के जागांचे निकाल देखील उरलेल्या ७३ टक्के जागांच्या निकालावेळीच लावण्यात यावेत आणि त्यांच्या निवडणुका देखील एकत्रच घेण्यात याव्यात, असे न्यायालयाने सांगितानाच यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकल्याचा ठराव करण्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला असून,हा ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अनेक मंत्र्यांनी काही महत्वाच्या मागण्या करीत आपली मते मांडली.राज्यात होणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात याव्यात. त्यासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे, तोपर्यंत या सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने केलेल्या ठरावात, ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा झाल्यानंतरच सर्व निवडणुका घेऊ.तोपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात असे नमुद करण्यात आले आहे.हा ठराव तयार होऊन तो तातडीने राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार असून,ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका नको, असा राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव आहे,अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यावा लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली असल्याने निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होण्याची दाट शक्यता आहे.त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणा-या निवडणुका या ओबीसी वगळता,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठी पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसारच होतील.
